मप्र / विधानसभा में वित्तमंत्री भनोत ने कहा- बंद नहीं हुई है तीर्थदर्शन योजना



वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट को ऐतिहासिक बताया। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट को ऐतिहासिक बताया।
X
वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट को ऐतिहासिक बताया।वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट को ऐतिहासिक बताया।

  • वित्तमंत्री तरुण भनोत ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान योजना जारी है
  • बोले इस योजना में सरकार ने 378 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है
  • वर्तमान में संचालित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए भविष्य में प्रयास करेंगे 

Jul 12, 2019, 06:55 PM IST

भोपाल. वित्त मंत्री तरुण भनोत ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि वर्तमान में संचालित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए भविष्य में प्रयास करेंगे। विभिन्न सदस्यों के सवालों के जवाब में वित्तमंत्री ने कहा कि तीर्थदर्शन योजना बंद नहीं की गयी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके लिए बजट का कितना प्रावधान किया गया है। उन्होंने आयुष्मान योजना चालू रखने की जानकारी दी और कहा कि इसके लिए 378 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

 

भनोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए पहले बजट पर दो दिनों तक हुई सामान्य चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने नए स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का निर्णय लिया है। इस पर विपक्ष के कुछ विधायकों ने कहा कि वर्तमान में संचालित उद्योगों को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।

 

इस पर भनोत ने कहा कि इस मामले में भी निकट भविष्य में चर्चा कराने का प्रयास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में विकास कार्यों के 31 हजार 463 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। 

 

तमिलनाडु के आधार पर कम किए प्रॉपर्टी के 20 फीसदी दाम  

उन्होंने राजस्व प्राप्ति के उपायों के संबंध में कहा कि तमिलनाडु के आधार पर मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी संबंधी गाइड लाइंस में दरें 20 प्रतिशत कम कर दी गयी हैं। इस आधार पर सरकार को राजस्व बढ़ने का अनुमान है। तमिलनाडु में ये दरें 30 प्रतिशत कम करने पर राजस्व में भी लगभग इतनी ही वृद्धि दर्ज की गयी थी।

 

केंद्र ने मप्र के हिस्से के 2700 करोड़ कम किए 

वित्त मंत्री भनोत ने कहा कि केंद्र सरकार मप्र के हिस्से में लगभग 2700 करोड़ रूपए कम कर रही है। यह ठीक नहीं है। विपक्षी दल के विधायकों को केंद्र सरकार से इस राज्य को यह राशि दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाए गए बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि तीर्थ दर्शन योजना बंद नहीं की गयी है। इसी तरह आयुष्मान योजना भी जारी है और इसके लिए 378 करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है।

 

स्मार्ट सिटी में गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा 

विधानसभा विधायक मुन्ना लाल गोयल ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी में अधिकारियों पर गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि फंड आने के बाद भी शहर की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक गोयल ने कहा कि स्मार्ट सिटी में आधी राशि प्रदेश सरकार की है और इसकी निगरानी का अधिकार प्रदेश सरकार का भी है। इस पर मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी का चयन दूसरे चरण में हुआ था। स्मार्ट सिटी के पास लगभग 350 करोड़ रूपये है, जिनमें से अब तक 37 करोड़ रूपये ही खर्च हो पाये हैं। 

 

17 जुलाई तक के लिए कार्यवाही स्थगित 

गायों, गौशालाओं और अन्य मद में किए गए प्रावधानों के बारे में भी वित्त मंत्री ने बताया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद दो दिन तक चली सामान्य चर्चा समाप्त हो गयी। चर्चा में लगभग 31 सदस्यों ने हिस्सा लिया। लगभग 21 सदस्य गुरुवार को सदन में अपनी बात रख चुके थे। चर्चा संपन्न होने के बाद कार्यसूची में शामिल अन्य विषयों को पूर्ण कर सदन की कार्यवाही 17 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

COMMENT

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना