कर्जमाफी / 22 को 19.85 लाख किसानों का कर्ज चुकाएगी सरकार



Government to repay loans of 19.85 lakh farmers to 22
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Government to repay loans of 19.85 lakh farmers to 22

  • पहले चरण में 6000 करोड़ रु. खर्च होंगे
  • बाकी 36 लाख किसानों का 45 हजार करोड़ का कर्ज दूसरे चरण में माफ होगा

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 01:59 AM IST

गुरुदत्त तिवारी, भोपाल . राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 55 लाख में से करीब 19.85 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है।

 

22 फरवरी को कर्जमाफी का पहला चरण होगा। इसमें सिर्फ 6000 करोड़ रु. में ही 19.85 लाख किसानों का दो लाख रु. तक का कर्ज सरकार चुकाएगी। जबकि बाकी 36 लाख किसानों का 45 हजार करोड़ रु. का कर्ज दूसरे चरण में माफ होगा। 


6000 करोड़ का कर्ज माफ करने के लिए सरकार ने किसानों के डूबत खातों यानी एनपीए पर बनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) का रास्ता निकाला है। इसमें सभी एनपीए खाते सब स्टैंडर्ड (कर्ज वापसी की संभावना) और डाउटफुल राइट ऑफ (बट्‌टे खाते में डाले गए) की दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। सब स्टेंडर्ड खातों पर 31 मार्च 2018 तक बकाया कर्ज पर सरकार 75% राशि बैंक और सहकारी समिति को देगी। 

 

इसी तरह डाउटफुल राइट ऑफ कृषि खातों पर बकाया राशि का 50 फीसदी हिस्सा बैंक खातों में डालेगी। कौन सा कर्ज सब स्टैंडर्ड है और कौन सा डाउटफुल इसका निर्धारण बैंक के शाखा प्रबंधक तक के अधिकारी को करना है, लेकिन प्रारंभिक आकलन के आधार पर यह माना जा रहा है कि यह ज्यादातर खाते डाउटफुल श्रेणी में आ रहे हैं।

 

इसलिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज राशि के पात्र एनपीए खातों पर कुल राशि 11,994 करोड़ रुपए हो रही है। इस पर राज्य सरकार को केवल 6000 करोड़ रुपए ही देना होगा। सरकार कर्जमाफी के लिए पहले ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। दावे आपत्ति के बाद मध्यप्रदेश में कर्जमाफी के लिए 55.09 लाख किसान ही पात्र पाए गए हैं। इन पर कुल बकाया कर्ज 60 हजार करोड़ ही है।


अभी 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले कुल 18.43 लाख खातों में 9,154 करोड़ रुपए बकाया है। शेष 1.42 लाख खातों पर 2840 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इन बड़े बकायादारों को 30 जून  2019 से पहले 2 लाख रुपए से ज्यादा की कर्ज राशि बैंक खातों में जमा करानी होगी, तभी वे इस कर्जमाफी योजना का लाभ ले पाएंगे।  राज्य सरकार सहकारी समिति और सहकारी बैंक राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए वहां यह व्यवस्था तत्काल लागू हो जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंक और आरआरबी के मामले में अंतिम निर्णय बैंकों का बोर्ड लेगा। माना जा रहा है कि बैंक बोर्ड इस प्रस्ताव को तत्काल अपनी मंजूरी दे देगा। वजह यह है कि बैंकों को इन खातों में पैसा आने की अधिक उम्मीद नहीं दिख रही। इस आधार पर 2 लाख रुपए तक की कम राशि वाले खाते लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही माफ हो सकते हैं।

 

आरबीआई की भूमिका अहम : निगोशिएसशन में अहम भूमिका रिजर्व बैंक की है। वह बैंकों की वित्तीय सेहत और दूरगामी प्रभावों को देखते हुए ही निर्णय लेगा।  -अजय व्यास, समन्वयक, एसएलबीसी,मप्र

 

सरकार ने इस तरह तय किया फॉर्मूला

 

 

एसेट का प्रकार  बैंक हिस्सा छोड़ेंगे     सरकार देगी 
सब स्टैंडर्ड  25%  75%

  

वापसी में संदेह वाली एसेट 

 

  • 3 साल तक की अवधि वाली    50%    50% 
  • 3 साल से अधिक अवधि की    50%    50% 

फॉर्मूले का आधार (अगर कर्ज 1.5 लाख हो)

 

  • 1. सब स्टैंडर्ड खातों पर (राशि रुपए में)
  • कर्ज की राशि जो एनपीए है    1.5 लाख  

31 मार्च 2018 तक बकाया राशि    1.5 लाख 

  • वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि    1.5 लाख 
  • मप्र सरकार अपना हिस्सा देगी    1.12 लाख 
  • किसान द्वारा दिया जाने वाला हिस्सा    0.00 

2. डाउटफुल या बट्‌टे खाते में गए कृषि कर्ज   

  • कर्ज की राशि जो एनपीए है    1.5 लाख  
  • 31 मार्च 2018 तक बकाया राशि    1.5 लाख 
  • वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि     1.5 लाख 
  • मप्र सरकार अपना हिस्सा देगी    75,000 
  • किसान द्वारा दिया जाने वाला हिस्सा    0.00
  • 31 मार्च 2018 के बाद कुछ कर्ज चुकाया है 

सब स्टैंडर्ड खाते 

  • कर्ज की राशि जो एनपीए है    3.0 लाख  
  • 31 मार्च 2018 तक बकाया राशि    3.0 लाख 
  • वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि    3.0 लाख 
  • मप्र सरकार अपना हिस्सा देगी    1.50 लाख 
  • किसान की हिस्सेदारी    75,000 
  • किसान द्वारा पहले से चुकाई गई राशि    50,000 
  • अब किसान को देना पड़ेगी राशि    25,000 

हमारा प्लान 2 मार्च से पहले 25 लाख किसानों की कर्जमाफी के आधार पर बन रहा है। आपके द्वारा बताई गई राशि में सहकारी बैंक की राशि भी शामिल है। हम उनका पैसा बाद में दे सकते हैं। -डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग


 

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