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सरकार ने वापस ली पुनरीक्षण याचिका, स्व सहायता समूहों से जल्द बंटेगा पोषण आहार

10 महीने पहले
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आगंनबाड़ी केंद्र।
  • इंदौर बेंच का दो साल पुराना फैसला बरकरार

भोपाल/जबलपुर. प्रदेश की आंगनवाड़ियों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार वितरण की नई व्यवस्था जल्द लागू हो सकेगी। पोषण आहार वितरण को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा दो साल पहले दिया गया फैसला बरकरार रहेगा।


दरअसल, इस फैसले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण याचिका राज्य सरकार ने गुरुवार को वापस ले ली है। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजुली पालो की खंडपीठ ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया।


उल्लेखनीय है कि इंदौर बेंच ने 13 सितंबर 2017 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पोषण आहार योजना के संचालन के लिए 30 दिन में नई व्यवस्था बनाए। सरकार ने इसी समयसीमा को बढ़ाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई थी।

अब आगे क्या
अब राज्य सरकार को 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार पोषण आहार योजना के विकेंद्रीकरण की नई व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करनी होगी। इंदौर बेंच ने भी अपने फैसले में कहा था कि पोषण आहार में विकेन्द्रीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के हाथ में काम होने पर वे इसकी अच्छी तरह से निगरानी कर सकेंगी। फिलहाल सरकार नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।

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