Hindi News »Madhya Pradesh »Bhopal »News» Government's Gifts To 3.5 Lakh Pensioners, The Seventh Pay Scale From January 1, 2016

सरकार का प्रदेश के 4.39 लाख पेंशनर्स को तोहफा, शासकीय रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में होगी ढाई गुना वृद्धि

सरकार ने सातवें वेतनमान को 2.57 के फार्मूले से देने की घोषणा की, 1 जनवरी 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान।

DainikBhaskar.com | Last Modified - May 16, 2018, 10:43 AM IST

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    सरकार ने पेंशनर्स को सातवें वेतनमान लागू करके बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही पेंशन में ढाई गुना की वृद्धि होगी।

    भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स की नाराजगी खत्म कर दी है। शिवराज ने मंगलवार को सीएम हाउस में 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए पेंशनर्स से मुलाकात के दौरान उन्हें शासकीय कर्मचारियों के समान ही सातवां वेतनमान दिए जाने की घोषणा कर दी। यानी उन्हें अब 1 जनवरी 2016 को मिल रही मूल पेंशन में 2.57 फीसदी वृद्धि कर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

    - इससे प्रत्येक पेंशनर्स को 14 फीसदी का फायदा होगा, जिससे पेंशन में उन्हें 742 रुपए से 12 हजार रुपए तक ज्यादा मिलेंगे हालांकि पेंशनर्स के लिए 18 महीने के एरियर पर अलग से विचार करने की बात कही गई है। पहले पेंशनर्स पंचायत होना थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव कर केवल पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

    बजट में 10 फीसदी बढ़ोतरी की थी घोषणा
    -प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की थी। यह वृद्धि सातवें वेतनमान में 2.47 के फार्मूले पर थी पर पेंशनर इसके लिए तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह 2.57 से मूल पेंशन की गणना करके वृद्धि देने का फैसला करके मध्यप्रदेश से सहमति मांगी थी।

    पेंशनर्स बोर्ड का होगा गठन
    -पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के बाद सीएम शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि शासकीय सेवा से निवृत्त हुए पेंशनर्स एवं उनके परिवार की पेंशन में 2.47 की बजाय 2.57 गुना की वृद्धि की जाएगी। सीएम ने का कि इस बढोत्तरी का नगद लाभ तत्काल प्रभाव से देय होगा। बता दें कि सीएम शिवराज के इस फैसले के बाद शासकीय सेवा से निवृत्त हुए पेंशनर्स एवं उनके परिवार की पेंशन में करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

    पेंशनर्स सरकारी अभियानों को दें समय
    -सीएम शिवराज सिंह ने पेंशनर्स से आग्रह किया कि पेंशनर्स अपने अनुभव, योग्यता और ऊर्जा का उपयोग स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ आदि अभियानों को दें। सीएम सिंह ने पेंशनर्स से सामाजिक बुराईयों को दूर करने के प्रयास की भी बात कही। सीएम शिवराज ने पेंशनर्स से कहा कि इसी में जीवन की सार्थकता है। उन्होंने पेंशनर्स से अपेक्षा व्यक्त की है कि पेंशनर्स का रचनात्मक सहयोग सरकार को सदैव मिलता रहेगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जयंत मलैया, अपर मुख्य सचिव वित्त एके श्रीवास्तव अधिकारीगण और पेंशनर्स संघ के सदस्य उपस्थित थे.

    भारतीय मजदूर संघ ने दिया था दखल
    -वित्त विभाग ने 2.47 के फार्मूले से कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर भेज दिया पर भारतीय मजदूर संघ के दखल के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों की तरह 2.57 के फार्मूले से पेंशन बढ़ाने पर सहमति दे दी। वित्त मंत्री जयंत मलैया भी इसके लिए तैयार हो गए। बताया जा रहा है कि पेंशनरों को मनमाफिक दिए जा रहे वेतनमान की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास पर पंचायत बुलाकर करेंगे।

    फिलहाल एरियर पर चुप्पी
    -सरकार पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से ही देगी पर एरियर को लेकर चुप्पी साध ली है। छठवें वेतनमान के वक्त भी पेंशनरों को एरियर नहीं दिया था, जबकि छत्तीसगढ़ इसके लिए सहमत था। कुछ पेंशनरों की इस मामले में अभी हाईकोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन हैं।

    आठ मई से तय था आंदोलन
    -आठ मई को प्रदेशभर में आंदोलन करने की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री केपी सिंह ने पेंशनरों का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वित्तमंत्री जयंत मलैया को भी बुलाया गया था। इस दौरान ही सहमति बनी थी।

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    सरकार ने पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है।
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