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हाईकोर्ट का निर्देश: सरकारी जमीन पर बने कॉलेजों की जांच कर कार्रवाई करें

Dainik Bhaskar

May 03, 2018, 01:55 AM IST

भोपाल के एमवाय चौधरी ने याचिका दायर कर बताया कि यह दोनों कॉलेज सरकारी जमीन पर बने हैं।

High Court Instructions Check colleges made on government land

जबलपुर/भोपाल. हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका में कहा गया है कि भोपाल की हुजूर तहसील के थुआखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज और श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है। जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस राजीव दुबे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि यदि जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।


भोपाल के एमवाय चौधरी ने याचिका दायर कर बताया कि यह दोनों कॉलेज सरकारी जमीन पर बने हैं। इसके लिए कॉलेज संचालकों ने न तो कोई लीज ली है और न ही सरकारी जमीन का मद परिवर्तन कराया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज सरकारी जमीन खसरा क्रमांक 63/1/1/ख ग्राम थुआखेड़ा में संचालित है, जो कि सरकारी मद में दर्ज है। इस कॉलेज का संचालन लॉ डायनेमिक एजुकेशनल एंड सोशल सोसायटी भोपाल के अध्यक्ष डॉ. ताजवर मोहम्मद खान द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह उक्त खसरे में वीएसएस समिति द्वारा श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज का भी संचालन किया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों कॉलेजों को महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार और एआईसीटीई के डायरेक्टर ने बिना जांच पड़ताल के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। दोनों कॉलेजों को राजनीतिक क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है।

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