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बीयू ने सीबीआई को नहीं दी मेडिकल प्रवेश की जानकारी

पीएमटी 2013 घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। इसी मामले में सत्र 2013-14 में चिरायु और एनएल मेडिकल...

Dainik Bhaskar

May 18, 2018, 03:35 AM IST
बीयू ने सीबीआई को नहीं दी मेडिकल प्रवेश की जानकारी
पीएमटी 2013 घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। इसी मामले में सत्र 2013-14 में चिरायु और एनएल मेडिकल कॉलेज द्वारा एमबीबीएस कोर्स की स्टेट कोटे की सीट पर नियम विरुद्ध तरीके से एडमिशन दिए जाने के मामले सीबीआई ने बीयू जानकारी मांगी है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक नहीं पहुंचा सका है। वहीं इस बात को लेकर सीबीआई ने एक विश्वविद्यालय प्रशासन को एक रिमाइंडर पहुंचा दिया है। इसके साथ तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री के कक्ष में हुई बैठक के मिनिट्स भी सीबीआई ने मांगे हैं।

दरअसल, सीबीआई को रजिस्ट्रार एलएस सोलंकी का एक पत्र मिला है। चिरायु व एलएन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के रिजल्ट घोषित नहीं करने के संबंध में सोलंकी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। जिसमें स्टेट कोटे की सीट के विरुद्ध एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के कक्ष में 21 अक्टूबर को बैठक होने का जिक्र सोलंकी ने किया था। इस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त व चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों के अलावा कुलपति व रजिस्ट्रार शामिल थे। इस दौरान विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए थे कि इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की की परीक्षा सशर्त एक साथ आयोजित कराई जाए। जिसमें शर्त यह थी कि इनके परिणाम अपील अथारिटी के फैसले के बाद जारी किए जाएं। क्योंकि इससे पहले विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों की परीक्षा कराने से इनकार कर सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने का निर्णय लिया था।

आरकेडीएफ के छात्रों को हाईकोर्ट से राहत

२०१४ बैच के मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि पर लगी रोक

लीगल रिपोर्टर| भोपाल/ जबलपुर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में 2014 बैच के एमबीबीएस छात्रों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी। जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस राजीव दुबे की खंडपीठ ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव, मप्र निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल के सचिव और आरकेडीएफ कॉलेज के डीन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

छात्र आदित्य नेमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 2014 में एफआरसी ने एमबीबीएस की सालाना फीस 4 लाख रुपए तय की थी। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने 12 अगस्त 2015 को एक आदेश जारी कर एमबीबीएस की फीस 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख 60 बढ़ा दी। छात्रों को बढ़ी हुई फीस 2014 से ब्याज के साथ देनी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने मप्र निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 की उप धारा 3 एवं 11 में निहित प्रावधानों को दरकिनार करते हुए फीस वृद्धि की है। कोर्ट ने उक्त प्रावधानों से जुड़े आयोग के अधिकार एवं शक्तियों पर संदेह के मद्देनजर आयोग द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी।

एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ने जारी किया टाइम-टेबल

यूजी में एडमिशन के लिए 21 मई से छह जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन ने सत्र 2018-19 में एडमिशन काउंसलिंग का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए चार चरण में काउंसलिंग की जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स 21 मई से सुबह 11 बजे से 6 जून को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इन छात्रों को शार्टलिस्ट कर काउंसलिंग के लिए पहली लिस्ट 9 जून को जारी की जाएगी। काउंसलिंग 12 और 13 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में जमा होगी। पहले चरण में एडमिशन के लिए फीस 16 जून तक जमा कर सकेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 1 से 24 जून रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अधिक जानकारी पोर्टल www.iehe.ac.in से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कार्यक्रम : दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन की तिथि 9 से 16 जून तक रहेगी। 18 जून को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। इसकी काउंसलिंग 20 और 21 जून को की जाएगी।

तैयार नहीं हुआ जवाब


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