मप्र बजट / गौशालाओं के लिए तीन मॉडल्स पर होगा काम, 1000 स्थानों पर इसके लिए 132 करोड़ रुपए



mp budget 2019
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  • सरकार ने पुरानी गौशालाओं के लिए भी प्रति गाय के हिसाब से चारे-भूसे के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की व्यवस्था की है

Dainik Bhaskar

Jul 10, 2019, 05:19 PM IST

भोपाल। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए तीन मॉडल्स प्रारूपित किए हैं और करीब 1000 स्थानों पर इसके लिए 132 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने गौशालाओं के लिए तीन मॉडल्स प्रारूपित किए हैं।

 

  • पहला एक मिश्रित मॉडल है, जिसमें मनरेगा, आत्मा और राज्य शासन के स्रोतों के जरिए एक हजार स्थानों पर ये काम हाथ में लिया गया है। राज्य शासन के स्रोतों के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
  • दूसरा कॉरपोरेट मॉडल है, जिसमें व्यावसायिक आधार पर निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 
  • तीसरा मॉडल आर्थिक सामर्थ्य वाले मंदिरों की भूमियों को विकसित करने का है। 

 

सरकार ने पुरानी गौशालाओं के लिए भी प्रति गाय के हिसाब से चारे-भूसे के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की व्यवस्था की है। पहले मॉडल में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अपनी योजनाओं से इसके लिए राशि खर्च करेगी। इसमें 132 करोड़ रुपए की राशि अनुपूरक राशि के तौर पर होगी। इस प्रकार गौशालाओं पर वास्तविक खर्च इस पूरे खर्च से कहीं अलग होगा। 

 

वित्त मंत्री ने बताया कि पहले प्रति गाय के मानक से चारे-भूसे के लिए चार रुपए दिए जाते थे, जाे अब सरकार ने बढ़ा कर 20 रुपए कर दिए हैं। सरकार ने आध्यात्म विभाग का गठन किया है। पुजारियों के मानदेय में तीन गुना इजाफे के साथ पुजारी कल्याण कोष बनाया जा रहा है। राम वनगमन पथ के अंचलों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

 

बजट में 2137 मेगावॉट विद्युत क्षमता वृद्धि की योजना : ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 में विद्युत क्षमता में 2137 मेगावॉट वृद्धि की योजना को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 3779 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 6308 एमव्हीए कुल क्षमता के अति उच्च दाब उप केन्द्र के कार्य पूरे किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में मध्यप्रदेश ही एक मात्र प्रदेश होगा, जहां सुधार की जगह हानियां बढ़ी हैं। श्री सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा भी इस स्थिति को असंवहनीय (अनसस्टेनेबल) बताया गया है।

 

उच्च शिक्षा के लिये 2342 करोड़ का प्रावधान: उच्च शिक्षा, खेल और युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिये उच्च शिक्षा के आयामों में सुधार करते हुए इसे और अधिक लाभप्रद और रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा। इस वर्ष बजट में उच्च शिक्षा के लिये 2342 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि छिन्दवाड़ा में नवीन विश्वविद्यालय शुरू किया जायेगा। साथ ही तीन नये शासकीय महाविद्यालय शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचनाएँ एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। छिन्दवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल तथा इंदौर में स्वीमिंग अकादमी शुरू की जायेगी।

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