मप्र / बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को समर्पित: कमलनाथ



mp budget 2019 cm kamalnath
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mp budget 2019 cm kamalnath

  • बजट में प्रदेश हित की कई योजनाओं के लिये बग़ैर कोई नया कर लगाये उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं

Dainik Bhaskar

Jul 10, 2019, 04:13 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि यह बजट पूरी तरह से किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को समर्पित है। यह पूरी तरह से लोक लुभावन, जनहितैषी बजट होकर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

 

विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट किसानों के लिए, रोज़गार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, श्रमिकों के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, तहसील स्तर तक सड़कों के निर्माण के लिए, आदर्श शहर विकसित करने के लिए, सभी को साफ़-स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए और आदिवासी वर्ग के लिए है।

 

उन्होंने कहा कि इस बजट में अनुसूचित जाति-जनजाति,पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गौशाला निर्माण सहित प्रदेश हित की कई योजनाओं के लिये बग़ैर कोई नया कर लगाये उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं। यह विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा।

 

विनियोग की कुल राशि दो लाख 33 हजार करोड़ रूपए : वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में कहा कि वर्ष 2019 20 के लिए विनियोग की कुल राशि दो लाख 33 हजार छह सौ पांच करोड़ रूपए है। भनोत ने वित्त वर्ष 2019 20 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि इसमें से राजस्व मद के लिए एक लाख 78 हजार छह सौ 21 करोड़ रूपए और पूंजीगत मद के लिए 35 हजार चार सौ 63 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2019 20 के लिए समग्र रूप से एक लाख 39 हजार सात सौ 74 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है।

 

बजट के खास बिंदु

  • विनियोग की राशि में वृद्धि 20%
  • पूंजीगत व्यय में वृद्धि 21%
  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के बजट में वृद्धि 66%
  • जय किसान कर्जमाफी योजना हेतु 8000 करोड़ का प्रावधान।
  • स्वास्थय क्षेत्र में 32% ी वृद्धि।
  • स्वास्थय सेवाओं की बेहतरी हेतु सुषेण संजीवनी योजना। 
  • स्वास्थय का अधिकार।
  • भोपाल इंदौर एक्सप्रेस-वे पर सैटेलाइट टाउन, औद्योगिक क्षेत्र एवं ढाई फोर्ट की योजना। 
  • इंदिरा किसान ज्योति एवं कृषि पंप हेतु 7117 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • गेहूं पर प्रति क्िवंटल 160 रुपए के बोनस के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान। 
  • कृषि क्षेत्र में रोजगार हेतु मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • सहकारी बैंकों को अंशपूजी हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • सामाजिक न्याय विभागका बजट 43% बढ़ाकर 2891 करोड़ रुपए किया गया। 
  • युवा स्वाभिमान योजना हेतु विभिन्न विभागों में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • पेयजल अधिकार हेतु 1000 करोड़ करोड़ का प्रावधान।
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