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थोड़ी देर में पेश होगा नगर निगम का बजट, पेयजल की समस्या को लेकर हंगामे के आसार

एक वर्ष पहले
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अध्यक्ष की आसंदी के सामने विरोध करते विपक्ष के पार्षद।
  • पिछले साल से 500 करोड़ ज्यादा होगा निगम का बजट
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भोपाल। नगर निगम ने शहर की सभी कॉलोनियों को टेकओवर करने का निर्णय लिया है। महापौर आलोक शर्मा ने बुधवार को नगर निगम का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स के आवेदन देने पर कॉलोनी टेकओवर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन कॉलोनियों में विकास कार्य पूरे हो गए हैं, उनका मेंटेनेंस नगर निगम अपने अधीन ले लेगा। 

 

कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन रूल्स लागू होने के बाद पिछले 21 सालों में भोपाल नगर निगम में 850 से अधिक कॉलोनियों के डेवलपमेंट की परमिशन दी गई। कोलार और होशंगाबाद रोड के निगम सीमा से बाहर रहे क्षेत्र मिलाकर यह संख्या लगभग 975 है, लेकिन कोलार क्षेत्र की 22 कॉलोनियों को छोड़कर एक भी कॉलोनी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुई है। निजी कॉलोनियों के रहवासी सभी प्रकार के टैक्स देने के साथ कॉलोनी का रखरखाव सोसायटी के माध्यम से कर रहे हैं। इसको लेकर खास तौर से होशंगाबाद रोड और बावड़िया कला क्षेत्र के रहवासी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। 


नगर निगम के मोनो में अब मछली की जगह राजा भोज : महापौर ने निगम का मोनो बदलने की घोषणा की। मोनो में अभी दो मछलियों के साथ अशोक चक्र है। अब मोनो में राजा भोज होंगे। इसका नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर ने विरोध किया। सगीर ने कहा कि नवाबीकाल की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। 

 

कंपाउंडिंग लिमिट: 45 फीसदी करने की मांग-अवैध निर्माण को नियमित करने कंपाउंडिंग के लिए अभी केवल 10 फीसदी लिमिट है। महापौर ने इस लिमिट को 45 फीसदी करने की मांग की। इस संबंध में परिषद का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। लिमिट बढ़ाने भूमि विकास नियम में बदलाव करना होगा। 

 

हॉकर्स कॉर्नर को लेकर नाराजगी-महापौर शर्मा ने शहर में हॉकर्स कॉर्नर नहीं बन पाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने यहां तक कहा कि इंजीनियरों ने हॉकर्स कॉर्नर के टेंडर मनमर्जी से दे दिए। उन्होंने आयुक्त को संबोधित करते हुए कहा कि वे काम न करने वाले कांट्रेक्टरों को ब्लैकलिस्ट करें।

 

इंडिविजुअल पानी कनेक्शन -इसी तरह पानी के बल्क कनेक्शन की बजाय इंडिविजुअल कनेक्शन के लिए महापौर शर्मा ने राज्य शासन से 600 करोड़ रुपए की मदद मांगी। महापौर ने कहा कि निगम को जलकर से केवल 55 करोड़ रुपए की आय होती है जबकि खर्चा लगभग 250 करोड़ रुपए है। 

 

कांग्रेस का विरोध... नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर ने कहा कि महापौर शर्मा सब्जबाग दिखा रहे हैं। अब तक एक भी बजट घोषणा पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्षद गिरीश शर्मा ने कहा कि महापौर अपने भाषण में स्मार्ट सिटी के विकास कार्य गिना रहे हैं, लेकिन उस पर निगम का कोई नियंत्रण ही नहीं है। सोनू भाभा ने पुराने शहर के लिए छोटी सीवर क्लीनिंग मशीन खरीदने की मांग की। भाजपा पार्षद रवींद्र यती ने कोलार नपा के पूर्व कर्मचारियों को भी विनियमित की सूची में शामिल करने की मांग की।

 

किन कामों के लिए कितनी राशि 

 

हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य 3 करोड़
आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और नसबंदी  2 करोड़
एबीसी सेंटर की व्यवस्था 2.5 करोड़
स्लाटर हाउस संचालन 2 करोड़
भोपाल की चौपाल में हुई घोषणाएं 3.79 करोड़
निगम सीमा के गांवों का विकास 48 करोड़ 
नालों, नालियों की मरम्मत 25 .12 करोड़
फायर ब्रिगेड बिल्डिंग का मैंटेनेंस 1 करोड़ 
फायर ब्रिगेड की नई बिल्डिंग 2 करोड़
नए फायर ब्रिगेड 2.50 करोड़ 
विभिन्न वार्डों में हॉकर्स कॉर्नर 6. 75 करोड़
शहर के पार्कों का मैंटेनेंस 14.58 करोड़ 
पार्कों का डेवलपमेंट 1.07 करोड़
भारत माता परिसर में पार्क का निर्माण 3 करोड़
भारत माता परिसर का निर्माण 25 करोड़ 
तालाबों में फाउंटेन स्थापना 1 करोड़ 
प्रेमपुरा घाट का डेवलपमेंट 2.50 करोड़ 
शीतलदास की बगिया का डेवलपमेंट  1.82 करोड़ 
काली मंदिर घाट का डेवलपमेंट 60 लाख
स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी 1 करोड़ 
पं. दीनदयाल उपाध्याय कैंपस का निर्माण 1 करोड़ 
इमामी गेट से मोती मस्जिद तक सर्विस रोड 2 करोड़
महिला सुरक्षा सहायता केंद्र 2.01 करोड़ 

 

अपर आयुक्त राठौड़ की वापसी का प्रस्ताव पारित होने पर पार्षदों के खिलाफ अफसर हुए लामबंद : बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) राजेश राठौड़ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। स्वयं महापौर आलोक शर्मा ने सदन में यह प्रस्ताव रखा। विवाद कांग्रेस पार्षद रईसा मलिक के प्रश्न से शुरू हुआ। रईसा के प्रश्न के जवाब में एमआईसी सदस्य मनोज चौबे ने कह दिया कि वे जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अफसर उन्हें जानकारी देना तो दूर की बात है, पहचानते भी नहीं है।

इस पर सदन में मचे हंगामे के बाद दोनों दलों के पार्षदों ने संयुक्त रणनीति बनाई और राठौड़ को शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनकी सेवाएं शासन को लौटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। परिषद अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने कहा कि दैनिक भास्कर लगातार शहर की सफाई व्यवस्था की असलियत उजागर कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद निगम के सभी अपर आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एकजुट हुए और उन्होंने स्वयं की प्रतिनियुक्ति भी समाप्त करने और लंबे अवकाश पर भेजने का प्रस्ताव कमिश्नर को दे दिया। 

 

कमिश्नर बी विजय दत्ता ने नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे व संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बाद में उन्होंने महापौर और परिषद अध्यक्ष से भी बात की। दत्ता ने दैनिक भास्कर से कहा कि राठौड़ को नोटिस तो जारी होगा लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं होगी। 

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