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पेड़ न्यूज़ मामले में नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने चुनाव आयोग के आदेश को पलटा

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपने पद पर बने रहेंगे नरोत्तम मिश्रा, चुनाव भी लड़ सकेंगे।

DainikBhaskar.com | Last Modified - May 18, 2018, 07:59 PM IST

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    जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है, चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है।

    भोपाल/नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है| पेड न्यूज़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और अपनी ही सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मंत्री के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था। अब नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे और भविष्य में चुनाव भी लड़ सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पिछले साल जून में चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था।

    -हाईकोर्ट के ताजा फैसले पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है।

    सुप्रीम कोर्ट से मिला था स्टे
    - जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। इस संबंध में मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वे 15 दिनों के भीतर मामले को निपटाएं। इसके बाद लगातार तारीख बढ़ती रहीं। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नरोत्तम के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे और चुनाव भी लड़ सकेंगे।

    पेड न्यूज की शिकायत पर लगा था तीन साल का बैन
    - मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मामला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने साल 2017 में पेड न्यूज मामले में उन्हें दोषी माना था। आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य करार दिया था।

    पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने की थी शिकायत
    - दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

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    मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खास मंत्री माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा।
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