मप्र / प्रदेश में डीए बढ़ाने पर फिलहाल फैसला नहीं, अभी 12 फीसदी डीए मिल रहा

मप्र में फिलहाल सरकार डीए नहीं बढ़ाएगी। मप्र में फिलहाल सरकार डीए नहीं बढ़ाएगी।
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मप्र में फिलहाल सरकार डीए नहीं बढ़ाएगी।मप्र में फिलहाल सरकार डीए नहीं बढ़ाएगी।

  • केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने का असर फिलहाल प्रदेश में नहीं होगा

दैनिक भास्कर

Oct 10, 2019, 02:11 PM IST

भोपाल. केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने का असर फिलहाल प्रदेश में नहीं होगा। राज्य सरकार पहले वित्तीय स्थिति का आकलन करेगी, उसके बाद ही राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर फैसला लेगी, क्याेंकि 5 फीसदी डीए बढ़ाने से सरकार पर करीब 2745 कराेड़ रु. का अतिरिक्त भार आएगा। प्रदेश में बाढ़ से 16 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए अतिवृष्टि के नुकसान की भरपाई सरकार की प्राथमिकता में है।

 

डीए का गणित
अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा था। 4.50 लाख शासकीय सेवक, 2.25 लाख अध्यापक, 25 हजार पंचायत सचिवों को और 4.50 लाख पेंशनर्स को 1% डीए देने पर हर महीने 45.75 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्च आता है। 5 प्रतिशत डीए का प्रति माह भुगतान करने पर यह राशि 228.75 करोड़ रुपए होगी। इस तरह साल भर में सरकार को 2745 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। वित्तमंत्री तरुण भनोत ने बताया कि पहले वित्तीय स्थिति का आकलन करेंगे, उसके बाद ही बड़े हुए डीए का भुगतान किए जाने पर फैसला लिया जाएगा।

 

इस साल वेतन मद में 35 हजार करोड़ का प्रावधान
सरकार ने इस साल शासकीय सेवकों के वेतन मद में 35,215.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यह राशि बजट का 18.69 प्रतिशत है। यह आवंटन वेतन भत्तों और साल भर में बढ़ने वाले डीए के अनुमान के हिसाब से है। यानी हर महीने वेतन पर खर्च 2934. 65 करोड़ रुपए है।

 

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