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मप्र / तामिया, छिंदवाड़ा छोड़कर 38 रेस्ट हाउस सर्किट हाउस निजी हाथों में देने की तैयारी; 100 करोड़ जुटाने की उम्मीद

मप्र सरकार प्रदेश के ज्यादा रेस्ट हाउस को निजी हाथों में देने जा रही है। तस्वीर - तामिया रेस्ट हाउस की। मप्र सरकार प्रदेश के ज्यादा रेस्ट हाउस को निजी हाथों में देने जा रही है। तस्वीर - तामिया रेस्ट हाउस की।
इसमें छिंदवाड़ा का तामिया रेस्ट हाउस शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें छिंदवाड़ा का तामिया रेस्ट हाउस शामिल नहीं किया जा रहा है।
तामिया हिल्स की खूबसूरती देखने लायक है। तामिया हिल्स की खूबसूरती देखने लायक है।
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मप्र सरकार प्रदेश के ज्यादा रेस्ट हाउस को निजी हाथों में देने जा रही है। तस्वीर - तामिया रेस्ट हाउस की।मप्र सरकार प्रदेश के ज्यादा रेस्ट हाउस को निजी हाथों में देने जा रही है। तस्वीर - तामिया रेस्ट हाउस की।
इसमें छिंदवाड़ा का तामिया रेस्ट हाउस शामिल नहीं किया जा रहा है।इसमें छिंदवाड़ा का तामिया रेस्ट हाउस शामिल नहीं किया जा रहा है।
तामिया हिल्स की खूबसूरती देखने लायक है।तामिया हिल्स की खूबसूरती देखने लायक है।

  • पीपीपी मोड  मौजूदा बिल्डिंग के साथ 30 साल की लीज पर देंगे भूमि
  • चित्रकूट, अमरकंटक व चंदेरी के रेस्ट हाउस-सर्किट हाउस भी शामिल

Dainik Bhaskar

Feb 15, 2020, 03:52 PM IST

भोपाल. प्रदेश में मौजूद पीडब्ल्यूडी व जलसंसाधन विभाग के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को राज्य सरकार निजी हाथों में देेने जा रहा है। इसमें मौजूदा बिल्डिंग के साथ आसपास की भूमि भी 30 साल की लीज पर दी जाएगी। ऐसे 38 रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस का चयन कर लिया गया है, जिन्हें पीपीपी मोड या अन्य माध्यम से दिया जाना है। सूची में से तामिया व छिंदवाड़ा के रेस्ट हाउस भवन, परिसर मौजूद दूसरी बिल्डिंग और खाली जमीन को शामिल नहीं किया गया है। तामिया और छिंदवाड़ा को पर्यटन विभाग ही अपने हाथ में लेकर विकसित करेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर सहमति दे दी है। विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने आगे की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी।


पैसा जुटाने इस कवायद को अंजाम दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट व सर्किट हाउस को पर्यटन के लिहाज से तैयार करने को लेकर पहली बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 मई 2019 को हुई थी। इसमें तय हुआ था कि निजी निवेश से रेस्ट और सर्किट हाउस को विकसित किया जाए।


सरकार को उम्मीद- जुटाएंगे 100 करोड़, कैबिनेट में जा सकता है मामला
रेस्ट और सर्किट हाउस को पीपीपी मोड अथवा अन्य किसी तरीके से निजी निवेश कराके विकसित करने का फैसला कैबिनेट ले सकती है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जाना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 100 करोड़ से अधिक राशि जुटाई जा सकेगी।


शुरुआत में 56 रेस्ट-सर्किट हाउस को पर्यटन के लिए माना गया उपयुक्त
40 को मिली मंजूरी... एक अक्टूबर 2019 को पीडब्ल्यूडी के पीएस की अध्यक्षता में फिर बैठक की गई। इसके मद्देनजर सूची तैयार की गई। शुरू में 56 रेस्ट-सर्किट हाउस को पर्यटन के लिए उपयुक्त माना गया, लेकिन बाद में 40 को मंजूरी मिली। इसमें से भी तामिया और छिंदवाड़ा को अलग कर दिया गया। शेष 38 रेस्ट और सर्किट हाउस भवन के साथ कुल जमीन पौने चार लाख मीटर है।

ये प्रमुख स्थल जाएंगे निजी हाथों में
बैतूल के चोपना और शाहपुर, गुना के बम्होरी, होशंगाबाद के ढेकना, रायसेन के बरेली, औबेदुल्लागंज व उदयपुरा, अशोकनगर के चंदेरी, भिंड के मालनपुर, गुना के खटकिया व मकसूदनगढ़, मुरैना के सबलगढ़, श्योपुर के गोरस, शिवपुरी के सुभाषपुरा, राजगढ़ के रेस्ट हाउस व मोतीपुरा, बुरहानपुर के असीरगढ़, बड़वानी के सेंधवा, झाबुआ के मेघनगर व थांदला, खरगौन के बड़वाह धामनोद रोड पर दो व पिपलिया, अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम व अमरकंटक, सतना के रामपुर बघेलान व चित्रकूट, सीधी के मझौली, उमरिया के ताला, दमोह के बंधकपुर व खर्राघाट, छतरपुर के भीमकुंड, सागर के ढाना व रेहली, देवास के सतवास, नीमच के मोरवान और होशंगाबाद के सोहागपुर शामिल हैं। इन सभी में दो से लेकर चार तक कमरे हैं। चित्रकूट में 8 और भीमकुंड में 12 कमरे हैं।

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