पीएम आवास योजना / आरक्षण समिति ने 8 लोकेशन पर जमीन देने से किया इंकार, 9 अन्य जगहों पर भी विवाद



Reservation Committee refuses give land for PM Housing Scheme
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Reservation Committee refuses give land for PM Housing Scheme

  • 2022 तक 18 हजार से ज्यादा मकान बनाने की प्लानिंग कर रहा है निगम
  • बची हुईं 18 जगहों पर भी जमीन का मामला चल रहा है पेंडिंग

Dainik Bhaskar

May 16, 2019, 02:42 AM IST

भोपाल. शहर के आवासहीन परिवारों को अपने पक्के मकान का सपना साकार करने व शहरी क्षेत्रों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 लोकेशन पर फ्लैट बनाने का काम अटक सकता है। कोटरा सुल्तानाबाद, अरेरा हिल्स, सेवनिया गौड, भैंसाखेड़ी, बरखेड़ी खुर्द, अन्ना नगर, बाणगंगा, झागरिया खुर्द में जमीन देने के प्रस्ताव को शासन की आरक्षण समिति ने निरस्त कर दिया है। इसकी वजह- जमीन उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है। इसी तरह शहर की 9 जगह पर जहां पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने हैं, वहां भी जमीन को लेकर विवाद है।

 

बड़वई की जमीन आईटी विभाग को आवंटित हो चुकी है। इसलिए यहां जमीन मिलना मुश्किल है। जबकि खजूरीकलां में 12 एकड़ जमीन के लिए लोगों को नगर निगम खुद ही पट्टे दे चुका है। ऐसे में यहां पर मकान बनाने में दिक्कत आएगी। बाणगंगा वन भूमि के नाम पर दर्ज है, कुछ जमीन विवाद में फंसी हुई है।

 

झागरिया खुर्द की 18 एकड़ से ज्यादा जमीन सीआरपीएफ को पहले ही दी जा चुकी है। यहां पर मौके पर अब जमीन नहीं है। शिवाजी नगर में 1 एकड़ जमीन पर हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए हैं। सेमराकलां की 4 डेसीमल जमीन पीएचई और राजधानी परियोजना के नाम पर दर्ज है। वहीं बची हुईं 18 जगहों पर जमीन का मामला पेंडिंग चल रहा है। 

 

नगर निगम पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक शहर में 18 हजार से ज्यादा मकान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए 14 लोकेशन तय की गई हैं। यहां शहरी गरीबों को फ्लैट बनाकर दिए जाने हैं, लेकिन जमीन नहीं होने पर यह मकान कैसे बनकर तैयार होंगे, यह अपने अाप में बड़ा सवाल है। 

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