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पीएम मोदी से मिले शिवराज, कहा- चीन को निर्यात किया जाए मप्र का सोयाबीन

चीन-अमेरिका की तकरार का फायदा उठाने सीएम ने दिया फॉर्मूला

Bhaskar News | Last Modified - Jul 13, 2018, 03:52 AM IST

पीएम मोदी से मिले शिवराज, कहा- चीन को निर्यात किया जाए मप्र का सोयाबीन

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा कि प्रदेश में पैदा होने वाले सोयाबीन का निर्यात चीन को किया जा सकता है। उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में तनाव आने के कारण अमेरिका से आयातित सोयाबीन पर चीन द्वारा आयात शुल्क 25 प्रतिशत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि चीन में सोयाबीन की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत को इसका फायदा मिल सकता है।

चीन में सोयाबीन की मांग 11 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन:चौहान ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत का सोयाबीन उत्पादन चीन में आयात किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। चीन में सोयाबीन की मांग 11 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन है जबकि चीन में सोयाबीन का उत्पादन केवल एक करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन है। इस स्थिति को देखते हुए लगभग 10 करोड़ मीट्रिक टन चीन सोयाबीन आयात कर रहा है। इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक सोयाबीन उत्तरी अमेरिका से आयात होता है।

मप्र से हो सकता है निर्यात :उन्होंने कहा मप्र चीन को सोयाबीन निर्यात कर सकता है। इससे किसानों को सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव मिलेंगे और ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने सोयाबीन निर्यात के संबंध में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, वित्त मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रीे जेपी नड्डा से भी भेंट की।

एयर कनेक्टिविटी में हो सुधार:उन्होंने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर बासमती चावल, लॉजिस्टिक हब खोलने, भोपाल से दिल्ली की एअर कनेक्टिविटी में सुधार पर भी चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सागर से इलाज के लिए लाई बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में एम्स जाकर डॉक्टरों से जानकारी ली।

मनरेगा की भूमिका खास:नीति आयोग की राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति के अध्यक्ष होने के नाते चाैहान ने समिति की पहली बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में उप्र के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत शामिल थे। आयोग की पहली कार्यशाला 6 अगस्त को भोपाल में होगी।

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