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120 किमी की पदयात्रा कर बीस मार्च को मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने ग्यारह सूत्रीय मांगों को...

Dainik Bhaskar

Mar 18, 2018, 02:05 AM IST
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर ब्यावरा से भोपाल तक अधिकार संघर्ष पदयात्रा की शुरुआत की ।

शुक्रवार को पीपल चौराहे से प्रारंभ हुई यात्रा 20 मार्च को भोपाल पहुंचेगी। जहां कांग्रेस भवन में सुबह 9 बजे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा में ग्यारह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचंद्र दांगी ने कहा कि आज पूरे देश में युवा,किसान, कर्मचारी परेशान हो चुके है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे है। प्रदेश में 26 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है, लेकिन सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। सरकार के इसी घमंड का नतीजा रहा कि हाल ही में बिहार और उत्तरप्रदेश में हुए चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है।

मध्यप्रदेश में भी अब कर्मचारी और युवा जाग गए है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्री दांगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को चंदर सिंह सौंधिया, पूर्व नपाध्यक्ष डा. भारत वर्मा, इंटक जिलाध्यक्ष मोहन आजाद, लक्ष्मीचंद पाटीदार ने भी संबोधित किया।

ये हैं मुख्य मांगें

एससी,एसटी,ओबीसी के पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे, प्रदेश में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत युवाओं को शीघ्र ऋण स्वीकृत किया जाए,बैंकों का फिक्स टारगेट समाप्त कर सब्सिडी दी जाए, रोजगार गांरटी योजना में 100 दिवस की मजदूरी को 200 दिवस कर प्रतिदिन 600 रुपए भुगतान 8 घंटे की मजदूरी के हिसाब से किया जाए, प्रदेश में 26 दिनों से हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमिति किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में दाई-बाई रखी जाए, शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ग्रामीण सफाईकर्मी को 2018 की प्रथम लिस्ट में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिए जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, वृद्धजन, दिव्यांग, परित्यक्ता माताओं को 2 हजार रुपए पेंशन को भुगतान करने के आदेश जारी करने सहित कई मांगे शामिल है।

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