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15 मई से 20 जून तक बीएलओ घर-घर करेंगे सत्यापन

भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के द्वितीय विशेष...

Dainik Bhaskar

May 14, 2018, 04:25 AM IST
भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन कार्रवाई और पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए अफसरों को ट्रेनिंग के साथ ही सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टर को निर्देश जारी कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अफसरों, अन्य अमले को प्री-रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए जुटने को कहा है।

प्री-रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 15 मई से 20 जून तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदान केंद्रों का युक्ति-युक्तकरण और मतदान केंद्र भवनों का भौतिक सत्यापन 21 जून से 20 जुलाई तक होगा। पूरक सूची की तैयारी और मतदाता सूची के एकीकृत और प्रारूप की तैयारी 21 जुलाई से 30 जुलाई तक होगी। पुनरीक्षण कार्रवाई 31 जुलाई को होगी। कार्रवाई में एकीकृत मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन होगा।

वोटर लिस्ट का प्री-रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित

31 जुलाई से 21 अगस्त तक ली जाएगी दावे-आपत्तियां

निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 31 जुलाई से 21 अगस्त तक दावे-आपत्तियां ली जाएगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 सितम्बर से पहले किया जाएगा। डाटाबेस का अद्यतन और पूरक सूची का मुद्रण 26 सितम्बर तक कर लिया जाएगा। 27 सितम्बर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। कलेक्टर को वोटर लिस्ट के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में समस्त जरूरी कार्रवाई समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। संभागीय आयुक्तों को उनके जिले की मतदाता सूची के लिए रोल प्रेक्षक नियुक्त किया है। आयोग ने संभागायुक्तों को जिलों का भ्रमण कर रिपोर्ट भेजने के लिये कहा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को वेंडरों को आयोग के निर्देशों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।

जिला व जनपद पंचायत कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ

बुरहानपुर | जिला और जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को भी एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने आदेश जारी किए हैं। जिला और जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप समय-समय पर देय वेतनमान और महंगाई भत्ते शासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और प्रतिबंध के अनुसार प्रभावी होंगे। राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों को इस मद के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। यह वेतनमान अप्रैल पेड मई 2018 से नगद देय होगा।

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