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50 हजार तक बकाया होने पर संपत्ति व जलकर के ब्याज में छूट दिलाएंगे

14 को नहीं अब 22 अप्रैल को होगी लोक अदालत, निर्देश जारी भास्कर संवाददाता| छतरपुर नगरीय निकाय संबंधी संपत्ति कर के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:15 AM IST

14 को नहीं अब 22 अप्रैल को होगी लोक अदालत, निर्देश जारी

भास्कर संवाददाता| छतरपुर

नगरीय निकाय संबंधी संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रु. तक बकाया है, उन पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर के ऐसे मामले जिनमें कर व ब्याज की राशि 10 हजार रु. तक बकाया है, उन पर भी 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर पूर्व घोषित तारीख 14 अप्रैल के स्थान पर परिवर्तित तारीख सिर्फ 22 अप्रैल को लगने वाली लोक अदालत में ही मिलेगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को जिला व तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत रखी जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने बताया नेशनल लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए मप्र शासन नगरीय विकास व आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 6-22/2012/18-3 भोपाल दिनांक 12 मार्च 2018 अनुसार नपा से संबंधित संपत्ति अधिभार (सरचार्ज) व जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) मामलों में छूट दी जाएगी।

ध्यान रहे : यह छूट 22 अप्रैल के लिए ही रहेगी

लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रु. तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे मामले में कर व अधिभार की राशि 10 हजार से ज्यादा व 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे मामलों में भी, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो मात्र एक बार ही 22 अप्रैल को दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराना होगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना जरूरी होगा। साथ ही विद्युत अधिनियम, मोटर एक्सीडेंट मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक और दीवानी मामले भी उक्त नेशनल लोक अदालत की विभिन्न पीठों में रखे जाएंगे।

अांबेडकर जयंती के चलते तारीख में किया बदलाव

पहले यह लोक अदालत 14 अप्रैल को होना निर्धारित थी। इसी दिन अांबेडकर जयंती रहती है। जिसके चलते दलित वर्ग लोक अदालत का फायदा नहीं पाते। इसी के चलते सोमवार को दिल्ली से इसकी तारीख बदल दी है। अब यह 22 अप्रैल को लगेगी।

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