एसडीएम का आदेश बेअसर; दो माह बीते सील नहीं कराए गए मैरिज गार्डन

Chhatarpur News - नगर में संचालित अवैध मैरिज गार्डन को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम बीबी गंगेले ने दो महीने पहले नगर पालिका सीएमओ को...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:35 AM IST
Naugaon News - mp news inadequate the sdm order marriage gardens not sealed after two months
नगर में संचालित अवैध मैरिज गार्डन को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम बीबी गंगेले ने दो महीने पहले नगर पालिका सीएमओ को तहसीलदार और पुलिस बल के सहयोग से इन्हें सील कराने का आदेश जारी किया था। लेकिन लगभग दो महीने बीत जाने के बाद मैरिज गार्डन सील करना तो दूर नगर पालिका ने गार्डन संचालक को एक नोटिस जारी करना तक उचित नहीं समझा, जिसके चलते मैरिज गार्डन संचालक बैखौफ होकर मैरिज गार्डन संचालित करते हुए लाखों रुपए कमाकर शहर में गंदगी सहित ध्वनि प्रदूषण फैलाकर वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं।

नौगांव एसडीएम बीबी गंगेले ने नगर पालिका परिषद नौगांव के पत्र क्रमांक 574/न0पा0/2019 दिनांक 29/004/2019 को संज्ञान में लेते हुए नगर में चल रहे अवैध मैरिज गार्डन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करने नगर परिषद के सीएमओ को नियुक्त करते किया। साथ ही कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया| एसडीएम बीबी गंगेले ने नगर पालिका के पत्र को संज्ञान में लेते हुए 21/05/2019 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नगर पालिका परिषद् के नाम आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया की शहर में चल रहे शादी घरों की सूची प्रतिवेदित है। संलग्न सूची अनुसार नगर में संचालित शादी घरों ने पंजीयन नहीं कराया है। इसलिए तहसीलदार के साथ मिल कर पुलिस बल के सहयोग से सभी शादी घरों पर सीलबंद करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन एसडीएम के आदेश जारी होने के 2 महीने बीत गए है। आदेश पर कार्रवाई तो दूर मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ नोटिस तक जारी नहीं हुए हैं। एसडीएम के आदेश के बाद आनन फानन में नगर पालिका ने कार्रवाई के लिए टीम गठित तो कर दी, लेकिन कार्रवाई के लिए गठित टीम ने दो महीने गुजरने को हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरुप यहाँ रहने वाले वाशिंदों को मैरिज गार्डन की बदबू से हर दिन दो चार होना पड़ रहा है| वहीं नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई न करने से मैरिज गार्डन निडर होकर धड़ल्ले से मैरिज गार्डन चलाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं।

एसडीएम ने नगर पालिका से अवैध मैरिज गार्डन की मांगी थी सूची : नगर पालिका के पत्र को एसडीएम ने गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका को पत्र लिखकर अवैध मैरिज गार्डन की सूची मांगी थी, पत्र में एसडीएम ने मैरिज गार्डन की एनओसी संबंधित अन्य दस्तावेज भी मांगे हैं।

इस मामले में सीएमओ बसंत चतुर्वेदी का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने चार्ज संभाला है। आदेश को दिखवाता हूं, निश्चित तौर पर अवैध मैरिज गार्डन की सूची तैयार कर कार्रवाई करेंगे।

इस सम्बन्ध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के उप सचिव के. के कातिया के पत्र क्रमांक एफ 10-09/2014/18-2 दिनांक 29 मार्च 2014 के माध्यम से नौगांव सहित सभी निकायों को मैरिज गार्डन की नई गाइड लाइन के आधार पर पंजीयन करने का आदेश जारी किये थे।

नगर पालिका ने भी अपने बचाव के लिए नगर में संचालित मैरिज गार्डन को पंजीयन कराने के लिए उसी समय नोटिस जारी कर दिए थे| लेकिन नोटिस जारी होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर पालिका ने अभी तक किसी मैरिज गार्डन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं गई है, जबकि हाई कोर्ट की गाइड के अनुसार मैरिज गार्डन संचालक अगर गाइडलाइन को फोलो नहीं करता है तो नगर पालिका प्रशासन तुरंत उस अवैध मैरिज गार्डन को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस तो एक वर्ष पूर्व जारी कर दिए। नोटिस जारी करने के बाद आज तक नगर पालिका प्रशासन ने किसी भी मैरिज गार्डन संचालक के ऊपर गाइडलाइन का पालन ना करने को लेकर आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए हिम्मत तक नहीं जुटा पाई है। नई गाइडलाइन के तहत पंजीयन ना होने से नपा को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। वहीं गार्डन संचालक इनसे लाखों रुपए की मोटी कमाई कर रहे हैं।

नगर में करीब एक दर्जन मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। यह मैरिज गार्डन हाईकोर्ट के आदेश की अव्हेलना करते हुए संचालित हो रहे हैं, इसमें मैरिज गार्डन के बाहर फैली गंदगी की बदबू से रहवासियों का रहना मुश्किल होने लगा है। समाजसेवियों और जागरुक नागरिकों ने मामले को सोशल मीडिया पर गंभीरता से उठाया, जिसके बाद शहरवासियों ने सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट करते हुए नगर पालिका को आड़े हाथों लिया। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने अवैध मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। नगर पालिका प्रशासन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मैरिज गार्डन पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से राजस्व के अधिकारियों एवं पुलिस व्यवस्था की मांग की थी। साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने पत्र की एक कॉपी अनुविभागीय अधिकारी को भी भेजी थी।

समाजसेवियों और जागरुक नागरिकों ने उठाया था मुद्दा

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