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टीएल बैठक में बिना सूचना नदारद रहे नपा सीएमओ, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

एक वर्ष पहले
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अवैध कब्जे एवं अवैध कॉलोनी के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में टीएल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिले में स्वामित्व की भूमिका का कब्जा दिलाने के प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिया।

बैठक में श्रीमती सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि जिले में पट्टेधारियों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करें। उन्होंने नगरपालिका एवं नगरीय निकायों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास, अवैध कॉलोनी, अवैध कब्जा के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हैंडपंप 14 मार्च के पहले हर हालत में दुरुस्त कर चालू हालत में करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने पंचायती राज्य के 100 दिवस से अधिक के लंबित प्रकरणों की जनपद पंचायतवार समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ को अति शीघ्र निराकरण करने के निर्देश देते हुए जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में टीकमगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बिना सूचना के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।बैठक में जिपं सीईओ हर्षल पंचोली, अपर कलेक्टर एसके अहिरवार, एसडीएम जतारा सौरभ सोनबणे, टीकमगढ़ एमके प्रजापति, बल्देवगढ़ प्रमोद गुर्जर, डिप्टी कलेक्टर विकास आनंद, सौरभ मिश्रा, उप संचालक कृषि एसके श्रीवास्तव, जीएमडीआईसी राजशेखर पांडे, उपसंचालक सामाजिक न्याय आरके पस्तोर, जिला आयुष अधिकारी डॉ. एके उपाध्याय सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

टीकमगढ़। टीएल बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार।

फसल ऋणमाफी के प्रकरणों के दिए निर्देश

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने फसल ऋण माफी योजना के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रबंधक जिला सहकारी बैक, लीड बैंक अधिकारी एवं कृषि अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि 14 मार्च के पहले प्रकरणों का निराकरण कर जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप तथा सूखा राहत राशि के प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी तहसीलदार को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सभी तहसीलदार मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं कटवाने के आवेदनों को तहसील स्तर से निराकृत कर जानकारी भेजें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन तथा कृषि विकास विभाग सहित अनेक विभागों में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित सभी प्रकरणों को हर हाल में 22 मार्च तक निराकृत करने के निर्देश दिए।
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