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ज्ञापन : अध्यापकों की तरह हमें भी चाहिए 7वां वेतनमान

नारेबाजी करते हुए मप्र पंचायत सचिव संगठन ने 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया भास्कर संवाददाता | दमोह मप्र...

Danik Bhaskar | Sep 12, 2018, 02:40 AM IST
नारेबाजी करते हुए मप्र पंचायत सचिव संगठन ने 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया

भास्कर संवाददाता | दमोह

मप्र पंचायत सचिव संगठन द्वारा 1 जुलाई से अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के समान 7वां वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे आैर अपनी मांगें डिप्टी कलेक्टर भारती मिश्रा के समक्ष रखते हुए ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन करके राज्यस्तरीय कर्मचारी घोषित किया जाए। गजट नोटिफिकेशन भोपाल के द्वारा पूर्व एसीएस जुलानिया के द्वारा नियम 7 अनुशासन एवं नियंत्रण में दुर्भावना के कारण जारी किया गया है इससे पंचायत सचिव का शोषण हो रहा है। अत: विभाग के समस्त कर्मचारियों के समान अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए पूर्व की भांति मप्र पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 लागू किया जाए। नवीन वेतनमान की गणना मप्र पुनरीक्षण नियम 2009 के प्रावधान के अनुसार किया जाए।

सेवाकाल की गणना नियुक्ति तारीख से हो

इसके अलावा पंचायत सचिवों की सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए। रिक्त पंचायतों का प्रभार नजदीक के पंचायत सचिवों को दिया जाए। अंशदान राशि एकमुश्त खाते में जमा कराते हुए कटोत्रा प्रारंभ कराया जाए सहित अन्य मांगों का उल्लेख किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों की उपस्थिति रही।