शासन ने सामाजिक पेंशन पर लगाई रोक समय से निकायों ने नहीं किया सत्यापन

Datia News - शासन ने भौतिक सत्यापन होने तक प्रकरणों को लंबित रखने के आदेश जारी किए भास्कर संवाददाता | दतिया सामाजिक न्याय...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:11 AM IST
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शासन ने भौतिक सत्यापन होने तक प्रकरणों को लंबित रखने के आदेश जारी किए

भास्कर संवाददाता | दतिया

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशनों पर शासन ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रोक लगाने के साथ ही निकायों को निर्देश दिए गए है कि जब तक हितग्राहियों को भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता है। प्रकरणों को लंबित रखा जाए। विभाग की सचिव अलका श्रीवास्तव ने 11 सितंबर को यह आदेश जारी किए है। आदेश के बाद निकायों ने नए पेंशन प्रकरणों के आवेदन लेना भी बंद कर दिए। दतिया नपा ने 22 अगस्त को अगस्त की पेंशन के लिए बिल विभाग के पास भेजा था। लेकिन आजतक हितग्राहियों को भुगतान नहीं हो सका। खासबात यह है कि पेंशन का भुगतान कब से होगा। यह भी जबाब अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं।

बता दें कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, परित्यक्ता पेंशन, नि:शक्तजन पेंशन सहित लगभग 12 कैटेगरी में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करती हैं। पेंशन के रूप में 6 सौ रुपए का भुगतान किया जाता हैं। दतिया जिले में लगभग 42 हजार पेंशनधारी हितग्राही हैं। उन्हें हर माह लगभग ढाई करोड़ रुपए का भुगतान शासन द्वारा पेंशन के रूप में किया जाता है। इन पेंशनधारियों को अगस्त माह की पेंशन का भुगतान नहीं होगा। अधिकांश निकायों ने पेंशन के बिल अगस्त के अंतिम सप्ताह में विभाग में लगा दिए थे। लेकिन आज तक इन बिलों को भुगतान नहीं किया गया। कारण शासन ने पेंशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

इसलिए लगाई रोक

बता दें कि विभाग ने जनवरी व फरवरी माह में चार पत्र जारी कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के साथ जनपद पंचायतों को पेंशनधारी हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए थे। ताकि सूची में से मृत, अपात्र व क्षेत्र से जा चुके हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जा सकें। लेकिन अधिकांश निकायों ने इस काम को अंजाम नहीं दिया। यही कारण रहा कि प्रदेश में दर्ज 44 लाख 73 हजार 685 दर्ज हितग्राहियों में से प्रदेशभर में 18 लाख 15 हजार 676 हितग्राहियों का ही भौतिक सत्यापन प्रदेश भर के निकाय व जनपद कर सकें। 26 लाख 58 हजार 9 हितग्राहियों का सत्यापन प्रदेश भर में शेष है। निकायों द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने के कारण विभाग ने 11 सितंबर को आदेश जारी कर सभी प्रकार के पेंशन प्रकरणों के भुगतान को लंबित रखने के आदेश जारी कर दिए। यानि इन्हें रोक दिया गया।

पोर्टल बंद होने की बात कह कर टाल रहे

ज्योति नगर निवासी लोकूराम जुमनानी, वार्ड 36 की रामनगर निवासी लक्ष्मी देवी रजक व गहोई कॉलोनी निवासी बाबू लाल गुप्ता अपना पेंशन प्रकरण बनवाने के लिए नपा के चक्कर लगा रहे है। लेकिन नपा कर्मचारी उन्हें पोर्टल बंद होने की बात कह कर टाल देते हैं।

शासन ने लगाई रोक, हम भौतिक सत्यापन करेंगे

शासन ने पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी है। नए प्रकरण बनाने पर भी रोग लगी है। 22 अगस्त को नपा के हितग्राहियों के बिल सामाजिक न्याय विभाग में लगाए थे। उनका अब तक भुगतान नहीं हो सका। आदेश हाल ही में मिला है। अब हम भौतिक सत्यापन की कार्रवाई शुरू करेंगे। बाबू लाल कुशवाह, सीएमओ नपा

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