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प्रदेश में 1 अप्रैल से विदेशी शराब दुकान के 149 अहाते होंगे बंद

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:30 AM IST

अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा व 10 लाख रुपए तक जुर्माना

भास्कर न्यूज|भोपाल

एक अप्रैल से विदेशी शराब दुकानों के 149 अहाते (शॉप बार) बंद होंगे। लेकिन इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए दुकान संचालक को निर्धारित सीमा के भीतर बार (एफएल-2 एए) लाइसेंस दिया जाएगा। बार लाइसेंस की यह नई कैटेगरी बनाई गई है। जबकि प्रदेश की 2551 देशी शराब दुकानों के परिसर में बैठकर पीने की सुविधा यथावत रहेगी। यह प्रावधान वर्ष 2018-19 की शराब नीति में किया गया है, जिसे बुधवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के आसपास की शराब दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। नीति के मुताबिक नशे में अपराध करने पर सजा में छूट समाप्त की जाएगी। अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शेष पेज 4 पर





वर्तमान में 1 माह से 2 साल तक कर सजा और 1 से 4 हजार रुपए तक जुर्माना है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान शराब दुकानों के अहाते बंद करने की घोषणा की थी। बता दें कि विदेशी दुकानों के परिसर में अहातों के लिए अलग से लाइसेंस दिए जाते हैं, जबकि देशी शराब दुकानों के परिसर में बैठकर पीने की सुविधा टेंडर में ही शामिल रहती है। जिसे ऑन शॉप नाम दिया गया है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में 9 देशी दुकानों को भी अहाते का अलग से लाइसेंस दिया गया था। जो अगले साल बंद हो जाएंगे।

सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति में प्रावधान किया गया है कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर विक्रेता अथवा निर्माता पर आरोप सिद्ध होता है तो मृतक के वारिस को प्रतिकार के रूप में 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से क्षति होने पर 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है। किसी अपराध के घटित होने पर यह पाया जाता है कि व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में था, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए दंड व जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाएगा।



भार्गव ने कहा- ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदार बेच रहे हैं अवैध शराब

नई शराब नीति का कैबिनेट के सदस्यों के सामने प्रजेंटेशन किया गया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गांव-गांव अवैध रूप से दुकानें खुल गई हैं। इन पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर थाने में एक डायल 100 वाहन है। इसका उपयोग अवैध शराब की रोकथाम में भी होना चाहिए। इस पर बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर (562634500) पर शराब की बोतल पर चस्पा होलोग्राम भेजने पर तत्काल यह पता चल जाएगा कि शराब असली है या नकली?





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पर्यटन निगम के होटलों की लाइसेंस फीस में बढ़ोत्तरी नहीं

पर्यटन निगम के होटलों की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है। वैसे भी निगम के होटल , प्राइवेट होटलों के लिए देय फीस का 50 फीसदी ही भुगतान करते हैं। यही व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष के लिए की गई है। इसी तरह जंगल रिसोर्ट बार (एफएल-3 ए) के लिए सालाना फीस 2 लाख रुपए तथा न्यूनतम सेल रिजल्ट से मुक्त किया गया है।





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मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स, केबल टीवी से नगर निगम वसूलेंगे मनोरंजन कर

मध्य प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स व केबल टीवी से मनोरंजन कर अब नगरीय निकाय वसूल करेंगे। 1 जुलाई 2017 से मनोरंजन कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद मनोरंजन कर अधिनियम समाप्त हो गया था, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकाय और पंचायतराज संस्थाओं के लिए बने कानून में निकायों को मनोरंजन सहित अन्य कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत अब शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें मनोरंजन कर वसूल करेंगी। शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

2551देशी शराब दुकानों में जारी रहेगी सुविधा

15% बढ़ाई लाइसेंस फीस

सरकार ने शराब दुकानों से संबंधित सभी प्रकार के लाइसेंस की फीस में 15 प्रतिशत का इजाफा किया है। नए वित्तीय वर्ष में अहाते बंद होने के बावजूद शराब से सरकार के खजाने में 9 हजार करोड़ आने की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 8100 करोड़ होने का अनुमान है।

फीस बढ़ने से बार-रेस्टारेंट में शराब पीना हो जाएगा महंगा

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर के रेस्टारेंट और बार में बैठकर शराब पीना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार इनके एफएल - 2 लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर रही है। वर्तमान में यह फीस 9 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 11 लाख रुपए गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह फीस 8 लाख रुपए थी।

ड्राय जोन पॉलिसी (उपभोक्ता नियंत्रण नीति) भी होगी लागू

सरकार ड्राय जोन पॉलिसी (उपभोग नियंत्रण नीति) भी लागू कर रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर, कार या अन्य वाहन में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इस श्रेणी में कौन से क्षेत्र आएंगे, इसका नोटिफिकेशन किया जाएगा।

सरकार को 500 करोड़ का नुकसान

प्रदेश के 149 अहाते भी बंद हो जाएंगे। इससे सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों से मिलने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपए का राजस्व भी कम हो जाएगा।

देशी में 13 व विदेशी शराब पर 30 रुपए एक्साइज डयूटी बढ़ेगी

नई पालिसी में गया है कि देशी शराब पर 275 रुपए प्रति लीटर एक्साइज डयूटी लगेगी। यह वर्तमान में 262 रुपए है। इसी तरह देश मे निर्मित विदेशी शराब पर 335 रुपए प्रति लीटर डयूटी का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्तमान में यह 305 रुपए है।

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