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सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने पर 50 फीसदी तक अनुदान देगी सरकार

प्रदेश में सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने पर निवेश के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान देगी। यह राशि अधिकतम 25 लाख...

Danik Bhaskar | Apr 02, 2018, 02:50 AM IST
प्रदेश में सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने पर निवेश के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान देगी। यह राशि अधिकतम 25 लाख रुपए तय की गई है। यह प्रावधान नई एमएसएमई विकास नीति व प्रोत्साहन योजना में किया गया है। इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। नीति के मुताबिक छोटे उद्योगों को कई सहूलियतें दी गई हैं। इस नीति के साथ ही प्रोत्साहन योजना भी इसी तारीख से लागू की गई है।

विकास नीति के मुताबिक विभिन्न अनुदान का एकीकरण कर एमएसएमई को निवेश का 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा। यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से निजी भूमि खरीदता है अथवा अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली व्यवस्था के लिए अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय की 50 फीसदी वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 25 लाख रुपए मिलेंगे।

बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापित करने पर 20 फीसदी सरकार देगी

निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना अथवा विकास के लिए व्यय की गई राशि का 20 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। लेकिन अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए शर्त है कि विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10 हजार वर्ग फीट होना जरूरी है। इनमें 5 औद्योगिक यूनिट कार्यरत होना जरूरी होगा।

ये सहूलियतें भी मिलेंगी




नई यूनिट के लिए यह है शर्त

नई यूनिट, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1 हजार रुपए नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किए जा रहे हों, ऐसे कर्मचारियों को नियोक्ता के अंश की शत-प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिकतम 5 लाख रुपए (इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी।

छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए 852 करोड़ का बजट