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आधार के जरिए भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल लगाने की तैयारी कर रहा सीवीसी

नई दिल्ली | केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है विभिन्न वित्तीय लेन-देन तथा संपत्ति खरीद में ‘आधार’ नंबर को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 02:50 AM IST

नई दिल्ली | केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है विभिन्न वित्तीय लेन-देन तथा संपत्ति खरीद में ‘आधार’ नंबर को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में इसका इस्तेमाल भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध कमाई का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। सीवीसी को उम्मीद है कि किसी व्यक्ति के स्थाई खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड के जरिए यह जानने में मदद मिल सकती है कि कार्डधारक द्वारा किया गया वित्तीय सौदा उसकी आमदनी के दायरे में है या नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने कहा, हमने कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है। इसके तहत एक संचालन प्रक्रिया बनाने या संभव हो सके तो सॉफ्टवेयर तैयार करने का विचार है, ताकि अगर हम किसी व्यक्ति की जांच का फैसला करते हैं तो संबंधित विभागों के साथ संपर्क कर जरूरी जानकारी ले सकें और ‘आधार’ का इस्तेमाल कर संबंधित के बारे में पूरा विवरण हासिल कर सकें। अचल संपत्तियों और शेयरों से संबंधित वित्तीय लेनदेन के आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) और अन्य सरकारी एजेंसियों में उपलब्ध हैं।

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