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कोर्ट ने निजी मेडिकल कॅालेजों में एनआरआई सीटों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए

3 वर्ष पहले
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इंदौर सहित प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स के एनआरआई कोटे की सीटों को भरे जाने के मामले में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। शासन ने एनआरआई कोटे की सीटों को सामान्य कर दिया था। इस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर काउंसलिंग किए जाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 3 मई तक यथास्थिति रखे जाने के साथ-साथ जवाब भी पेश करने के लिए कहा है। निजी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन भी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। शेष|पेज 6 पर





उनकी तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता पैरवी कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि पीजी कोर्स में हर कोटे की सीट तय है। अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) कोटे की परिभाषा भी स्पष्ट है। इसे एकदम से सामान्य कैसे किया जा सकता है। जिस कोटे की सीट हैं उसी कोटे से भरी जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी किए हैैं। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग को जवाब पेश करना है। इस बीच निजी मेडिकल कॅालेज काउंसलिंग पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। अंतिम निर्णय होने तक नई काउंसलिंग नहीं की जा सकेगी।

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