विवादित ढांचा गिराए जाने पर भी फैसला जल्द

Dhar News - सुप्रीम काेर्ट से अयोध्या में रामजन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक का फैसला आने के बाद अब सबकी नजर 6 दिसंबर 1992 को...

Nov 10, 2019, 07:40 AM IST
सुप्रीम काेर्ट से अयोध्या में रामजन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक का फैसला आने के बाद अब सबकी नजर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले पर है। इस मामले में सीबीआई अदालत का जल्द फैसला आने की उम्मीद है। यह आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा है, जो पिछले 27 साल से चल रहा है। अब यह अंितम चरण में पहुंच गया है। इस मामले में िपछली सुनवाई 27 सितंबर 2019 काे हुई थी, जिसमें सीबीअाई काेर्ट के अादेश पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और तत्कालीन सीएम कल्याण िसंह काेर्ट में पेश हुए थे।

अदालत ने प्रक्रिया के तहत कल्याण सिंह को न्यायिक हिरासत में लेने को कहा था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत की अर्जी दी, जिसे काेर्ट ने स्वीकार कर िलया था। कल्याण िसंह ढांचा िगराए जाने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मालूम हाे, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद उसी दिन शाम को रामजन्मभूमि थाने में पहली प्राथमिकी दायर की गई थी, जिसका नंबर 197/92 था। उसके ठीक दस मिनट बाद दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसका नंबर 198/92 था। पहली प्राथमिकी अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें भादंसं की धारा 395, 397, 332, 337, 338, 295, 297, 152 ए लगाई गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी में धारा 153ए,153 बी, 505 के तहत दर्ज की गई।

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