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3 साल में भवन नहीं बना तो लगेगा 10 लाख जुर्माना

Dhar News - चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने सत्र 2018-19 में खुद के 100 बिस्तर के अस्पताल या अस्पताल से संबद्धता न होने के आधार पर...

Nov 10, 2019, 07:25 AM IST
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने सत्र 2018-19 में खुद के 100 बिस्तर के अस्पताल या अस्पताल से संबद्धता न होने के आधार पर कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी थी। कॉलेज संचालकों ने मान्यता बहाल करने के लिए काफी प्रयास किए और मुख्यमंत्री कमलनाथ तक से मुलाकात की, लेकिन शासन ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।

अब सत्र 2019-20 के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता नियमों में नई शर्त जोड़ी है। इसके मुताबिक जो कॉलेज अभी तक किराए के भवन में चल रहे हैं, उन्हें तीन साल में खुद की बिल्डिंग बनाने के वादे के साथ एक आवेदन करना होगा। इसके साथ में 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इस बैंक गारंटी को मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपने पास रखेगी।

नियमों में उल्लेख है कि संस्था को चार साल तक हर वर्ष मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे में अगर तीसरे वर्ष तक कॉलेज ने विभाग के नियमों के मुताबिक स्वयं की बिल्डिंग तैयार नहीं की, तो इस बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।

इसके बाद कॉलेज को चौथे वर्ष के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। एक सूचना के आधार पर भास्कर टीम ने मामले की पड़ताल की, तो खुलासा हुआ कि गत वर्ष 100 बिस्तर के अस्पताल की संबद्धता दर्शाकर प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज मान्यता की सूची में शामिल हो गए, जबकि उनके पास स्वयं की बिल्डिंग भी नहीं थी। इसके चलते विभाग ने अब यह नया उपनियम जोड़ा है।

10 लाख की बैंक गारंटी जरूरी


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