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सीएम के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

Dhar News - मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 25 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में नागरिकता संशोधन...

Jan 16, 2020, 07:16 AM IST
Dhar News - mp news petition filed in the high court against cm39s statement
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 25 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को गैरजिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद उक्त कानून को लागू करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी 2020 को कानून काे प्रभाव में लाने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। यह केन्द्र का विषय है और किसी भी राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर आगामी 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने इस याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

अखिल भारतीय मलयाली संघ भोपाल के अध्यक्ष और अधिवक्ता सोमन के मेनन, वीर वीरांगना संघ सहित 4 संस्थाओं ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा असंवैधानिक है और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि मुख्य सचिव को सीएए कानून प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए जाएं। अंतरिम रूप से यह मांग की गई है कि मुख्य सचिव से कानून लागू कराने की अंडरटेकिंग ली जाए। याचिका में सीएम कमलनाथ और सीएस को पक्षकार बनाया गया है।

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