इंश्योरेंस कंपनी ने खारिज किया क्लेम, उपभोक्ता आयोग ने फैसले में कहा- देना होगा Rs.21 लाख

Dhar News - ट्रक जलने पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम खारिज करने के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को राहत...

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 07:21 AM IST
Dhar News - mp news the insurance company rejected the claim the consumer commission said in the judgment will have to pay rs21 lakhs
ट्रक जलने पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम खारिज करने के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को राहत प्रदान की है। आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी काे आदेशित किया है कि वह उपभोक्ता को न केवल क्लेम की राशि 21 लाख 80 हजार 250 रुपए 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दो माह के अंदर दे। बल्कि 20 हजार रुपए हर्जाना और परिवाद व्यय भी दे। आयोग में मामले की सुनवाई अध्यक्ष शांतनु एस केमकर और सदस्य मोनिका मलिक ने की। आयोग में गजेंद्र भोंगड़े ने 21 नंवबर 2013 परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित ट्रक सांघी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से 10 अक्टूबर 2011 को खरीदा था। इसकी कीमत 22 लाख,95 हजार थी। उन्होंने इस ट्रक का बीमा कराया था। उनका ट्रक छह दिन बाद ही छिंदवाड़ा के पाढुर्ना रोड पर जा रहा था तभी उसमें आग लग गई। इस संबंध में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने इंश्योरेंस के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दायर किया। कंपनी ने सर्वेयर के माध्यम से जांच कराई। कंपनी ने ट्रक का पूरा क्लेम देने की बजाय उसे सुधरवाने के लिए बीमा की 75 प्रतिशत राशि देने का प्रस्ताव दिया। परिवाद में गजेंद्र ने बताया कि जब ट्रक पूरा ही जल गया था तो वह कौन सा पार्ट सुधरवाए। कंपनी का तर्क देते हुए प्रीतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर क्लेम देने का प्रस्ताव परिवादी को दिया था लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए परिवादी द्वारा दायर परिवाद को खारिज किया जाए।

खारिज किया कंपनी का तर्क- आयोग ने पाया कि सर्वेयर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि ट्रक का हर पार्ट पूरी तरह से जल गया था। ऐसे में ट्रक में सुधार कार्य कैसे हो सकता था। इस मामले आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का भी दोषी पाया। बेंच ने ट्रक के जलने को टोटल लॉस मानते हुए कंपनी को क्लेम की पूरी राशि दो माह में देने के आदेश दिए। दो माह के अंदर पूरी राशि नहीं देने पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर कंपनी को राशि देना होगी।

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