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प्रदेश में तीन हजार उपार्जन केंद्रों पर 25 मार्च से खरीदी जाएगा गेहूं

एक वर्ष पहले
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मध्यप्रदेश सरकार इस साल 25 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करेगी। इस बार गेहूं का रकबा बढ़ने के कारण समर्थन मूल्य पर सौ लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी होने का अनुमान है। राज्य सरकार इस बार तीन हजार से अधिक खरीदी केन्द्रों पर समर्थन मूल्य के गेहूं की खरीदी 25 मार्च से शुरु करेगी। इस बार दो माह तक खरीदी होगी। इस रबी विपणन मौसम 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सरकार ने नीति घोषित कर दी है। जारी नीति में बताया गया औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) ग्रेड का गेहूं समर्थन मूल्य पर 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। गेहूं की खरीदी 25 मार्च से शुरू होगी जो 22 मई तक जारी रहेगी। गेहूं उपार्जन नीति में बताया गया है कि किसानों से गेहूं खरीदी का काम सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक ही किया जाएगा। शनिवार और रविवार को सप्ताह में शेष स्कंध का परिवहन, भंडारण, लेखा का मिलान सहित गुणवत्ता विवाद के आधार पर अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन या वापसी का निराकरण किया जाएगा। प्रदेश में 105 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की बोनी हुर्इं है। इसलिए समर्थन मूल्य पर इस बार अधिक गेहूं आने का अनुमान है। पिछले साल 73 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी। इस बार यह खरीदी सौ लाख मीट्रिक टन से अधिक होंने की संभावना है।

यहां इन संस्था को दिया जिम्मा

राज्य सरकार के अनुसार इंदौर, उज्जैन, रीवा, सतना और जबलपुर संभाग में मार्कफेड खरीदी करेगा। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, सागर, चंबल में नागरिक आपूर्ति निगम गेहूं की खरीदी करेगा। दो जिलों में नाफेड को समर्थन मूल्य पर खरीदी की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार किसानों से 1925 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। पिछले साल 1840 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी की गई थी।

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