गरोठ

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मल्हारगढ़ जनपद ओडीएफ, अब मंदसौर जनपद की तैयारी

ओडीएफ होने पर जनपदों व पंचायतों को शासन द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। 31 मार्च 2018 तक ओडीएफ होने पर जिले की एक मात्र...

Dainik Bhaskar

Mar 12, 2018, 03:50 AM IST
मल्हारगढ़ जनपद ओडीएफ, अब मंदसौर जनपद की तैयारी
ओडीएफ होने पर जनपदों व पंचायतों को शासन द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। 31 मार्च 2018 तक ओडीएफ होने पर जिले की एक मात्र मल्हारगढ़ जनपद को शासन ने डेढ़ लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। इसके अलावा 78 पंचायतों को भी 20-20 हजार के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस तरह जिले की जनपद व पंचायतों को अब तक 17 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिल चुके हैं। अब मंदसौर जनपद के पुरस्कृत होने की जानकारी है। वजह यहां की 119 पंचायतों में से 91 का भौतिक सत्यापन भी हो चुका है। 20 मार्च तक सत्यापन होने के बाद मंदसौर जनपद भी ओडीएफ हो जाएगी जिससे उसे भी डेढ़ लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सभी पंचायतों को भी पुरस्कार दिया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार का अगस्त-2018 तक देश में सभी शौचालयों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में केंद्र सरकार सभी सिर्फ गांवों में ठोस व तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए अभियान शुरू करेगी। इससे शासन अधिकारियों पर सभी शौचालयों का निर्माण पूरा करने का दबाव बना रहा है और पुरस्कार देकर प्रेरित भी कर रहा है। शासन का 2017 तक पंचायतें, जनपद व जिला ओडीएफ होने पर प्रथम पुरस्कार देना तय किया था लेकिन जिले में किसी इसका लाभ नहीं मिला। अब 31 मार्च तक ओडीएफ कराने पर मिलने वाले दूसरे पुरस्कार के लिए जद्दोजहद चल रही है। इसमें भी सिर्फ मल्हारगढ़ जनपद व इसी जनपद की 78 पंचायतें सफल रहीं। द्वितीय पुरस्कार की दौड़ में मंदसौर जनपद भी है। यहां शौचालय निर्माण पूरा हो गया है। इनका भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। जनपद की टीम 119 पंचायतों में से 91 का सत्यापन कर चुकी हैं और सभी ओडीएफ हो चुकी हैं। 28 का सत्यापन जारी है। अधिकारियों का 20 मार्च तक सत्यापन का काम पूरा कर जनपद को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य है।

उपलब्धि

स्वच्छ भारत मिशन के तहत मल्हारगढ़ जनपद को 1.50 लाख रुपए और उसकी 78 पंचायतों को मिला 20-20 हजार रुपए का पुरस्कार

मल्हारगढ़ में इस तरह घर-घर में शौचालय बन चुके हैं।

बाकी जनपदों के पास 15 अगस्त तक का समय

तृतीय पुरस्कार के लिए 15 अगस्त तक जिला, जनपद व पंचायतें ओडीएफ घोषित करने की डेडलाइन दी है। इससे 15 पंचायतें ओडीएफ होती हैं तो उन्हें 15-15 हजार रुपए व जनपद के ओडीएफ होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। पूरा जिला ओडीएफ हुआ तो जिला पंचायत को 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए 5 माह में 15,500 शौचालय बनाने होंगे। गरोठ जनपद को ओडीएफ होने के लिए 4 हजार, सीतामऊ को 5 हजार व भानपुरा को 7 हजार शौचालय बनाने होंगे। अभी जिला पंचायत हर माह 4 से 6 हजार शौचालय बना कर रही है। इस हिसाब से तीसरा पुरस्कार मिलना लगभग तय मना जा रहा है।

20 तक मंदसौर जनपद को करा लेंगे ओडीएफ


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