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1.41 करोड़ बकाया, दुकानदारों को 7 दिन में जमा करने के नाेटिस

सिविल अस्पताल गरोठ की तरह नगर परिषद भी अपनी दुकानें बेचने के बाद बकाया प्रीमियम राशि लेना ही भूल गई। सालों से...

Dainik Bhaskar

Apr 08, 2018, 04:10 AM IST
1.41 करोड़ बकाया, दुकानदारों को 7 दिन में जमा करने के नाेटिस
सिविल अस्पताल गरोठ की तरह नगर परिषद भी अपनी दुकानें बेचने के बाद बकाया प्रीमियम राशि लेना ही भूल गई। सालों से दुकानदार भी जमा करवाने नहीं पहुंचे। अब तीन साल बाद नगर परिषद को याद आई और विभिन्न ब्लॉक के 13 दुकानदारों को नोटिस जारी कर बकाया प्रीमियम राशि मय ब्याज के जमा करवाने के लिए नोटिस देना शुरू किए।

नगर परिषद द्वारा नया बस स्टैंड क्षेत्र में अलग-अलग समय पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दुकानें लीज पर बेची गईं। करीब 70 दुकानों में से 13 दुकानदारों ने प्रारंभिक प्रीमियम राशि जमा करवाने के बाद बाकी प्रीमियम राशि जमा ही नहीं करवाई। नगर परिषद को अब नगर विकास के कार्याें में धन की कमी खलने लगी और आॅडिट में बकाया वसूली को लेकर आपत्ति आई तो नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी जागे। नगर परिषद को केवल बकाया प्रीमियम राशि के रूप में 13 दुकानदारों से ही 1 करोड़ 41 लाख 91 हजार रुपए वसूलना हैं जबकि नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी राशि अलग है। यह राशि नगर परिषद को मिलती है तो नगर विकास के कार्य में मदद मिल सकती हैं।

नए बस स्टैंड स्थित डॉ. हेडगेवार काॅम्प्लेक्स।

आॅडिट आपत्ति फिर औपचारिकता न रह जाए

नप ने बकाया वसूली के लिए आॅडिट अापत्ति आने और सख्त टिप्पणी के बाद यह कदम उठाया गया। इसके पहले भी आॅडिट विभाग द्वारा आपत्ति ली गई थी, तब नगर परिषद ने केवल नाेटिस देकर इतिश्री कर ली थी। इस बार देखना है, वाकई में राशि वसूलती है, दुकानों को राजसात कर पुन: नीलामी की प्रक्रिया अपनाती है या नहीं।

जमा नहीं कराने पर कार्रवाई का दावा

नगर परिषद ने नया बस स्टैंड स्थित डाॅ. हेडगेवार व्यवसायिक परिसर के 9, राजगुरु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 3 और राजीव गांधी शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स ब्लाॅक डी व यात्री प्रतीक्षालय की 1-1 दुकानदारों को बकाया प्रीमियम राशि ब्याज आदि सहित जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह राशि 7 दिन में जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।

सख्ती से वसूली होगी, विकास में लगाएंगे


15 से ज्यादा कार्य रुके हैं

नगर परिषद द्वारा नगर में लगभग हर वार्ड में सीसी रोड, नाली आदि सुधार कार्य के लिए टेंडर निकाल रखे हैं। साथ ही कई टेंडर पास भी हो गए हैं लेकिन ठेकेदार भुगतान को लेकर आश्वस्त न होने के कारण कार्य करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों नगर परिषद ने 10 से ज्यादा क्षेत्रों में कार्य शुुरू करवाने के लिए वर्क आॅर्डर दिए लेकिन कुछ कार्याें को छोड़कर अधिकतर जगह कार्य ही शुरू भी नहीं हुए। बजट में भी नगर विकास को लेकर कोई बड़ा प्रावधान नहीं रखा है। 1 करोड़ 26 लाख रुपए के स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव में 1 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से अनुदान मांगा गया है।

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