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सरकारी कार्यालयों में यूनिकोड फॉन्ट में होगा काम

सरकारी कार्यालयों में पदस्थ बाबू और लिपिकों द्वारा सरकार लेटर यूनिकोड फॉन्ट के अलावा अन्य किसी फॉन्ट में टाइप...

Danik Bhaskar | Feb 02, 2018, 02:10 AM IST
सरकारी कार्यालयों में पदस्थ बाबू और लिपिकों द्वारा सरकार लेटर यूनिकोड फॉन्ट के अलावा अन्य किसी फॉन्ट में टाइप किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब सरकारी दफ्तारों में बाबूओं व ऑपरेटरों द्वारा मनचाही फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कर दस्तावेजों को तैयार नहीं किया जाएगा। ऐसा सरकार द्वारा इसलिए किया जा रहा है। कि सूचना प्रोधौगिकी विभाग के माध्यम से प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को पेपर लैस बनाने के लिए ई-ऑफिस की कल्पना साकार करने के लिए सभी विभागों में टाइपिंग में एकरूपता लाने की कवायद शुरू की है। जिससे सभी विभागों के लेटर एक ही फॉन्ट में होने से ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जिसमें लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं।

ई-ऑफिस की कल्पना साकार करने के लिए फॉन्ट में किया बदलाव

दूसरे फॉन्ट में लैटर टाइप किया तो होगी कार्रवाई

राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिले के कलेक्टरों को आदेश दिया है कि अब सभी विभागों में टाइपिंग केवल यूनिकोड फॉन्ट में ही कि जाएगी। यदि कोई लिपिक ऐसा करने से मना करता है तो उसे 15 दिन की चेतावनी दी जागएी। बाद में ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में कृतिदेव, देवलिस या अन्य फॉन्ट में पत्राचार नहीं किया जाएगा। वहीं लिपिकों का कहना है कि इस कार्य को सीखने के लिए शासन को समय देना चाहिए ताकि हम सीखकर इसका उपयोग कर सकें। फॉन्ट बदलने से क्या लाभ होगा।

अलग-अलग फॉन्टों से हो रही थी परेशानी

सूचना प्रोधौगिकी विभाग के अनुसार हिंदी टाइपिंग के अलग- अलग फॉन्टों को वैश्विक मान्यता नहीं है। इससे कार्य व्यवहार में एकरूपता का अभाव रहता है। साथ ही अन्य फॉन्ट के पत्रों को उपयोग करने से पहले संबंधित फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ता है। इन फॉन्ट के दस्तावेजों को ई-मेल इंटरनेट से वृहद स्तर पर संचरित करना संभव नहीं होता है। इससे कार्य में कठिनाई आती है। एक ही फॉन्ट से कार्य करने से सभी को सुबिधा हो जाएगी। शासन सभी विभागों को पेपरलेस करने के लिए ई-ऑफिस की ओर बढ़ रही है। साथ ही ऑफिसों में कार्य की सुगमता भी होगी।