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वोटों के लिए डिफॉल्टर किसानों को भी राहत

बजट में सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया गया है। अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाॅल्टर किसानों के लिए समझौता...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 04:35 AM IST

वोटों के लिए डिफॉल्टर किसानों को भी राहत
बजट में सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया गया है। अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाॅल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई है।



शासकीय कॉलेजों के 27 निर्माण कार्यों एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 50 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। हालांकि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी बनी हुई है। अतिथि विद्वान कम तन्ख्वाह में बेमन से काम कर रहे हैं।



शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के बाद अब बजट में नगरीय निकायों, निगम एवं मंडल के कर्मचारी, अनुदान प्राप्त करने वाली स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की गई है। इससे कर्मचारियों को पक्ष में करने का प्रयास किया गया है।

स्वरोजगार : 15 फीसदी वृद्धि पिछले साल 673 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, इस बार 774 करोड़ रुपए।

कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों के लिए 350 करोड़ का इंतजाम

युवाओं को रिझाने कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रवृत्ति बढ़ाई

सातवें वेतनमान से कर्मचारियों और पेंशनर्स को साधने की लगाई जुगत

वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में प्रेशराइज्ड पाइप द्वार माइक्रो सिंचाई के लिए जल वितरण का प्रावधान किया गया है। इससे 2.05 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।

नर्मदा नदी के कछार में 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

बांस मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए।

उच्च शिक्षा के लिए 2244 करोड़ ऱपए का प्रावधान किया गया है। यह 2017-18 के पुरनीक्षित अनुमान से 18 प्रतिशत ज्यादा है।

छात्रवृत्ति के 2301 करोड़ रुपए में से जनजाति वर्ग के लिए 436, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए 436 करोड़ और पिछड़ावर्ग कल्याण विभग के लिए 833 करोड़ रुपए रहेंगे।

एक जनवरी 2016 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि पर भी विचार किया गया है। इन्हें देय पेंशन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

- अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने पर विचार चल रहा है।

गांव-शहर विकास : 26 % वद्धि गांवों के लिए 18 हजार करोड़ और शहरों के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।



मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर पुलिस थाने, पुलिस लाइन, बैरकों में 40 करोड़ रुपए से व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें महिला कमिर्यों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा।



कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 3722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कि पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल पोषण आहार वितरण व्यवस्था को लेकर सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे।



पीएचसी को वेलनेस सेंटर बढ़ाने के साथ ही गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों, सहरिया, बैगा और भारिया को प्रति परिवार एक हजार रुपए देने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह ढाई लाख परिवार को खुश करने की कोशिश है।

77 लाख लोगों के लिए सिर्फ Rs.75 करोड़

कैमरों और तकनीक के भरोसे अपराधों पर लगाम की कोशिश

महिलाओं और बच्चों के लिए 3722 करोड़, पिछले साल से 30% ज्यादा

सेहत की सुविधाएं भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने पर जोर



केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि सरकार ने बजट में यह दावा किया है कि इस योजना का लाभ 77 लाख लोगों को मिलेगा। ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बजट से 77 लाख लोग कैसे लाभान्वित होंगे। केंद्र ने भी इस योजना के लिए नाम मात्र का बजट रखा है।

50 शहरों में सीसीटीवी के लिए 147 करोड़ रु.

सभी थानों के आपसी नेटवर्क वाले सीसीटीएन सिस्टम के लिए 17 करोड़ रु.

जेलों में जैमर एक करोड़ रुपए

जिला एवं कोर्ट के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग 50 लाख

सरकार ने पूरक पोषण आहार वितरण महिला स्वसहायता समूहों के फेडरेशन के जरिए करने का फैसला किया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा तय मानदेय की राशि राज्य द्वारा दी जा रही मानदेय की राशि भी बढ़ा दी गई है।

5689 करोड़ का प्रावधान। यह पिछले वर्ष से 21 फीसदी ज्यादा है।

रतलाम, विदिशा, शिवपुरी, शहडोल, दतिया, छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है।

450 एमबीबीएस व 84 पीजी सीटें बढ़ेंगी।

सड़कें : 10 % की बढ़ोतरी

प्रदेशभर में नई सड़कें और 150 बड़े पुलों के लिए 8780 करोड़ रुपए।

विकास प्राधिकरणों को अनुदान नहीं देगी सरकार

विकास प्राधिकारणों को राज्य सरकार इस साल कोई अनुदान नहीं देगी। पिछले साल प्राधिकरणों के लिए 1 करोड़ 73 लाख रु. रखे थे। यह राशि भी वर्ष 2016-17 के बजट से पौने तीन करोड़ कम थी। इसी तरह ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के लिए भी अनुदान का प्रावधान नहीं किया गया है।

छोटे बीमार उद्योंगों को पुनर्जीवित करने के लिए दो साल में छह लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था, लेकिन इस साल राशि का प्रावधान नहीं किया है।



पिछले बजट में की गई वित्तमंत्री की कई प्रमुख घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं।



भोपाल के आईटी पार्क में डेवलपमेंट नहीं

आईटी पार्क के लिए 58 करोड़ रुपए दिए। लेकिन अब तक भोपाल का आईटी पार्क चालू तक नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने से उद्योग यूनिट नहीं लगा रहे हैं।

भोपाल में कन्वेंशन सेंटर निर्माण अधर में है। इस साल बजट में इसके लिए राशि नहीं रखी। जबकि तीन साल में इस पर सरकार 39 करोड़ रु.खर्च कर चुकी है।

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Web Title: वोटों के लिए डिफॉल्टर किसानों को भी राहत
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