• Home
  • Mp
  • Gwalior
  • शासन ने जवाब पेश नहीं किया तो कॉस्ट लगेगी: हाईकोर्ट
--Advertisement--

शासन ने जवाब पेश नहीं किया तो कॉस्ट लगेगी: हाईकोर्ट

ग्वालियर| आदिवासी कन्या आश्रम की तत्कालीन अधीक्षिका की अनियमितता के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 04:35 AM IST
ग्वालियर| आदिवासी कन्या आश्रम की तत्कालीन अधीक्षिका की अनियमितता के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। लेकिन शासन की ओर से उक्त मामले में जवाब पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन को जवाब पेश करने के लिए 19 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगर शासन ने जवाब पेश नहीं किया तो उस पर कॉस्ट लगाई जा सकती है।

श्योपुर जिले के एक आदिवासी कल्याण आश्रम की तत्कालीन अधीक्षिका रूपलक्ष्मी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसकी जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया। याचिकाकर्ता अशोक दुबे ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की बात कहते हुए जनवरी 2015 में कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन अधीक्षिका पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट में भी शासन ने जवाब पेश नहीं किया। इस पर कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए 19 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया है।