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2 साल में 91 हजार महिलाओं ने किया था आवेदन 43 हजार को ही मिल सके मुफ्त के गैस कनेक्शन

सिटी रिपोर्टर. ग्वालियर। केंद्र सरकार के बजट में सरकार की योजनाएं और उनकी जमीनी हकीकत में काफी फर्क है। 4 साल पहले...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 05:35 AM IST

सिटी रिपोर्टर. ग्वालियर। केंद्र सरकार के बजट में सरकार की योजनाएं और उनकी जमीनी हकीकत में काफी फर्क है। 4 साल पहले शुरू हुई स्मार्ट सिटी योजना में हमारा शहर दो साल पहले शामिल हो गया था। लेकिन आज तक इस योजना का काम धरातल पर नहीं उतर पाया है। आलम यह है कि शुरुआती दौर में बनने वाले कंट्रोल कमांड सेंटर के बनने की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है, एक साल पहले आई इस योजना का काम अब शुरू होने की स्थिति में है। उज्जवला योजना में लगभग 2 साल में 91 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था। इनमें सिर्फ 43,538 को ही मुफ्त गैस कनेक्शन मिल पाया है। गुरुवार को आए बजट में ट्रेनों के सभी गेजों को ब्रॉडगेज करने की योजना बनाई गई है, लेकिन ग्वालियर से श्योपुर तक जाने वाली नैरोगेज को ब्रॉडगेज करने के लिए दस साल से संघर्ष जारी है।

स्मार्ट सिटी:ड्राइंग डिजाइन तक ही पहुंचा काम, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ नींव भरी

1. आवास योजनाएं

एकीकृत मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम। वर्ष 2006 की योजना। 2010 में काम शुरू हो पाया। 4500 आवास बनने थे जो घटकर 3500 रह गए और लागत 50 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो गई। अभी पूरे आवासों का आवंटन नहीं हो पाया है।

राजीव आवास योजना वर्ष 2011 की है। 2013 में काम शुरू हो पाया। इसके तहत 832 मकान बनने हैं। 50 करोड़ की लागत वाली इस योजना का काम अभी चालू है।

प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले वर्ष 2016-17 में आई। 700 करोड़ की इस योजना के तहत दो चरणों में 7500 मकान बनना है। इस योजना में फिलहाल नींव भरने का काम हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वनिर्माण योजना के तहत मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए मिलेंगे।

2. उद्योग के लिए 1050 को लोन देने का लक्ष्य, 852 चिह्नित

उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (50 हजार से 10 लाख रुपए तक) में वर्ष 2017-18 में 1050 लोगों को लोन देने का लक्ष्य है। अभी तक 852 मामले सही पाए गए हैं। इनको लोन मिलना बाकी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक) 55 लोगों को लोन देने का लक्ष्य है। 41 मामले सही पाए गए हैं। अभी तक सिर्फ 28 लोगों को लोन मिल पाया है।

3. दो साल में आधी महिलाओं को ही मिल पाए मुफ्त गैस कनेक्शन

उज्जवला योजना को शुरू हुए एक साल 9 माह (मई 2016)गुजर चुके हैं। बीपीएल की 2011 की सूची के अनुसार 91 हजार 56 महिलाओं के नाम निकाले गए थे। इनमें से 52 हजार 970 की केवाईसी सिस्टम में डाली गई है। 44 हजार 538 कनेक्शन अप्रूव किए हैं। अब तक 43 हजार 558 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इंडेन के विक्रम भदौरिया के अनुसार अभी तक 60 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया है।

1906:छोटी रेल का टेंट लगाकर शाही स्वागत

ग्वालियर में 1906 में जब छोटी ट्रेन चलती थी तब स्टेशन पर शाही यात्रियों को लेने के लिए पंडाल लगाए जाते थे। वर्तमान में स्टेशन पर एलईडी लगी हैं लेकिन हमेशा बंद रहती हैं।

वर्ष 2010 से चल रही इस योजना के लिए चार माह पूर्व रेलवे ने मुरैना जिला प्रशासन को 105 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए जमा कराए हैं। लेकिन जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। बानमोर-सुमावली के बीच ट्रैक के लिए अर्थवर्क का 102 करोड़ रुपए व श्योपुर में बाउंड्री के लिए टेंडर भी जून 2017 में किए गए लेकिन उन्हें अब तक मंजूर नहीं किया गया है। इस लाइन के सर्वे के बाद 2012 में ग्वालियर से श्योपुर व श्योपुर से डिगोद तक 284 किलोमीटर लाइन के गेज परिवर्तन व नई लाइन के लिए 3845 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी। इस योजना के बाद वर्ष 2012-13 में कैंप कार्यालय के लिए लगभग 60 लाख रुपए का टेंडर किया गया और बाद में 12 लाख रुपए का काम कराने के बाद इसे बीच में ही रोक दिया गया।

4. ग्वालियर-श्योपुर नैरोगेज

मोतीमहल स्थित इस जर्जर भ‌वन में बनेगा स्मार्ट सिटी का ऑफिस। पहले यहां रिनोवेशन होगा फिर शहर का किया जाएगा कायाकल्प।

टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने से नए करदाता जुड़ेंगे: ग्वालियर कमिश्नरेट में वित्त वर्ष 2017-18 में 267 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन का टार्गेट है। 31 दिसंबर तक 126 करोड़ रु. कलेक्शन हो चुका है। यह बीते साल की समान अवधि में 37% तक बढ़ा है। 2 लाख 71 हजार करदाता हैं। 31 मार्च तक 64 हजार नए करदाता जोड़े जाने का लक्ष्य है। सीए आशीष पारख के अनुसार टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने से सरकार की मंशा नए करदाताओं को जोड़ने की है।

ग्वालियर की जमीन पर केंद्रीय योजनाओं का हाल

ग्वालियर के एक लाख 80 हजार बुजुर्गों को मिलेगी राहत: एफडी में सालाना 10 हजार से अधिक ब्याज पर टीडीएस कटता है। टीडीएस न कटे इसके लिए सीनियर सिटीजन को फार्म 15 एच भरकर बैंक में देना पड़ता है। अब एक एफडी पर सालाना 50 हजार से अधिक ब्याज होने पर ही टीडीएस कटेगा। लेकिन टैक्स लायबिलिटी बनी रहेगी। एसबीआई के एजीएम अवधेश सक्सेना के अनुसार अभी एसबीआई में सवा लाख रुपए पर एक साल का ब्याज 10 हजार मिलता है। 10 हजार से अधिक ब्याज न हो जाए इसलिए सीनियर सिटीजन अधिक एकमुश्त रकम जमा करने से बचते थे। अब वे 50 हजार सालाना ब्याज पाने के लिए करीब 6 लाख 50 हजार एकमुश्त जमा कर सकेंगे।

2018:अब स्टेशन पर एलईडी लगीं पर बंद ही रहती हैं

5. स्मार्ट सिटी योजना: सर्वे ड्राइंग, डिजाइन तक ही सीमित

ग्वालियर को दूसरे चरण में साल 2016 में शामिल किया गया। इसी साल स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कार्पोरेशन बना। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से 2200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें 50 प्रतिशत राशि खुद जनरेट करना होगी। फिलहाल स्वीकृत राशि 400 करोड़। मुख्य क्षेत्र महाराज बाड़ा और मुख्य काम सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना। लेकिन अब तक मामला सर्वे और ड्राइंग-डिजाइन तक ही सीमित है। कंपू स्थित पार्क का काम शुरू भी किया गया तो आरोप-प्रत्यारोप के घेरे में आ गया। उधर निगम की भी आपत्ति है कि उनकी योजनाओं को ही थोड़ा-बहुत स्वरूप बदलकर स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया गया है।

5 वर्ष में ऐसे होना था श्योपुर ब्रॉडगेज का काम

2017-18 में 10 किमी 2018-19 में 40 किमी 2019-20 में 50 किमी 2020-21 में 50 किमी 2021-22 में 37.5 किमी

वेटिंग रूम मेंं टीवी शोपीस: उत्तर मध्य रेलवे का ग्वालियर स्टेशन ए-1 ग्रेड में शामिल हैं। इसके बाद भी ग्वालियर के यात्रियों को ए-1 ग्रेड की सुविधाओं का इंतजार है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा बजट में की गई है लेकिन स्टेशन प्लेटफार्म पर सीसीटीवी कैमरों के लिए बीते दो वर्ष से योजनाएं व प्रस्ताव ही तैयार किए जा रहे हैं। प्लेटफार्म व वेटिंग रूम में एलईडी लगे हैं लेकिन वह बीते लगभग सात माह से बंद पड़े हैं।

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