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लैंड यूज न बदलने के कारण कॉलोनियां मानी थीं अवैध, चुनावी साल में सरकार ही कर रही वैध

लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सीवर समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है।

Dainik Bhaskar

May 03, 2018, 02:39 AM IST
CM Shivraj will begin legalizing illegal colonies from Gwalior

ग्वालियर. लैंड यूज (भूमि उपयोग) बदलवाए बिना बसाई गईं जिन कॉलोनियों को अवैध मानकर कॉलोनाइजर पर करोड़ों रुपए का डायवर्सन शुल्क व जुर्माना लगाया गया था। उन्हीं कालोनियों को सरकार अब वैध करने के साथ जुर्माने से छूट देने जा रही है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें ऐसी कालोनियां जिनका डायवर्सन नहीं हुआ, उनका डायवर्सन हुआ मानकर वैध करने की कार्रवाई की जाएगी।

8 मई को कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की शुरूआत ग्वालियर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जिसमें शहर की 690 कॉलोनियां वैध होंगी। इनमें से करीब 130 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनका डायवर्सन नहीं कराया है। पिछले तीन साल में ऐसी कालोनियों के मामले में कालोनाइजरों को करीब 10 करोड़ राशि डायवर्सन व जुर्माने के रूप में जमा कराने के नोटिस जारी किए गए हैं।


प्लॉट-मकान लेने वालों पर दोहरी मार

अवैध कॉलोनियों में प्लॉट एवं मकान खरीदने वाले लोगों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। पहले कॉलोनी काटने वाले लोगों ने मनमाने दामों पर उन्हें प्लॉट-मकान बेचे। अब सरकार कॉलोनी में विकास कार्य के लिए 50 प्रतिशत राशि इन्हीं लोगों से लेगी। कॉलोनाइजर संपूर्ण सुविधाआें के साथ कॉलोनी विकसित करने का वादा तो करते हैं लेकिन लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सीवर समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है।

हर क्षेत्र में हैं अवैध कॉलोनियां

ग्वालियर में 31 दिसंबर 2016 तक बस चुकी 690 कॉलोनियां वैध होंगी। वहीं जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अफसरों के मुताबिक जनवरी 2017 से अब तक ग्वालियर में 450 से अधिक अवैध कॉलोनियां और बढ़ चुकी हैं। अवैध कॉलोनियां गिरवाई, वीरपुर, सिकंदर कंपू, अजयपुर, गोल पहाड़िया, एबी रोड, बहोड़ापुर, शर्मा फार्म रोड, मऊ-जमाहर, दीनदयाल नगर के पीछे सहानपुर, मोहनपुर, बड़ागांव, सैंथरी, भदरौली, महाराजपुरा, आदित्युपरम के पास, एयरपोर्ट रोड आदि क्षेत्रों में बसाई जा रही हैं।

सीधी बात : राहुल जैन, कलेक्टर

सवाल- कॉलोनियों को वैध करते समय डायवर्सन जरूरी है या नहीं?
जवाब-
नए नियमों में जो संशोधन आए हैं उसके मुताबिक वैध की जाने वाली सभी कॉलोनियों का डायवर्सन सरकार ने होना मान लिया है और अब इसकी बाध्यता नहीं रही।
सवाल- इन कॉलोनियों को बसाने वाले लोगों पर पहले से जो डायवर्सन शुल्क व जुर्माना लगाया है उसका क्या होगा?
जवाब-
वसूली एवं जुर्माने के जो नोटिस पहले से जारी हो चुके हैं। उनको लेकर फिलहाल कोई निर्देश नहीं हैं। इसलिए अभी तो संबंधित कॉलोनियों से डायवर्सन वसूली नहीं की जा रही।
सवाल- क्या कॉलोनाइजर से विकास राशि ली जाएगी? या फिर किसी और प्रकार से वसूली होगी।
जवाब-
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक कॉलोनियों में जनसुविधा विकास कार्यों में जो खर्च आएगा। उसका 50 प्रतिशत भाग कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से लिया जाएगा।

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