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मप्र / हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा - पुलिस का आरोपियों को संरक्षण सामान्य दुराचरण है या विभागीय जांच होना चाहिए



High Court asked the DGP - Protection of the police accused is normal misbehavior or departmental investigation should b
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High Court asked the DGP - Protection of the police accused is normal misbehavior or departmental investigation should b

  • गिरफ्तारी में देरी पर आईजी ने अफसरों पर लगाया जुर्माना

Dainik Bhaskar

Jul 26, 2019, 06:11 AM IST

 ग्वालियर . मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आईजी, ग्वालियर संभाग के उस आदेश पर मप्र के डीजीपी वीके सिंह से शपथ-पत्र पर स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें उन्होंने चिटफंड कंपनी के निदेशकों व कर्मचारियों को गिरफ्तार करने में हुई देरी पर 6 पुलिस अधिकारियों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है और दो सीएसपी के कार्य पर अप्रसन्नता जाहिर की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने डीजीपी को यह बताने के लिए कहा है कि पुलिस अधिकारियों का आरोपियों को संरक्षण देना या जानबूझकर कार्य में लापरवाही बरतना सामान्य दुराचरण का मामला है या फिर इसकी विभागीय जांच होना चाहिए? 

 

चिटफंड कंपनी की ठगी... हाईकोर्ट ने तीन माह में जांच पूरी करने को कहा था, नहीं हुआ पालन : ग्वालियर निवासी गोचरण शर्मा ने चिटफंड कंपनी मै. उम्मीद कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के संचालकों व कर्मचारियों के विरुद्ध सितंबर 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया कि कंपनी के संचालकों ने दो लाख जमा कराए और पैसे दोगुने करने का प्रलोभन दिया लेकिन पैसे वापस नहीं किए। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।  कोर्ट ने 4 नवंबर 2016 को पुलिस को तीन माह में जांच पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हुआ।

 

अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने एसपी ग्वालियर नवनीत भसीन को तलब किया, तो कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर कोर्ट ने एसपी से पूछा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। एसपी ने जवाब पेश करते हुए बताया कि आईजी ग्वालियर राजाबाबू सिंह ने पांच टीआई व एक एसआई पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है और दो सीएसपी को अप्रसन्नता की सजा दी है।

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