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बिना राजस्व वाले क्षेत्र में लगे होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं कर रहा नगर निगम

ग्वालियर

Danik Bhaskar | Apr 17, 2018, 03:05 AM IST
ग्वालियर
मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में तलब करने के बावजूद नगर निगम के अफसर कमीशनबाजी और सेटिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट एडवरटाइजिंग फर्मों को लाखों रुपए की कमाई कराने के बाद भी निगम का अमला दो तरह की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम ने होर्डिंग के लिहाज से शहर को 10 जोन में बांट रखा है।

जोन क्रमांक छह (एजी ऑफिस पुल से विक्की फैक्टरी तिराहा) और जोन क्रमांक नौ (पड़ाव से जिंसी नाला लश्कर) के ठेके समाप्त हुए दो वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद यहां होर्डिंग और यूनिक पोल पर विज्ञापन चस्पा हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नगर निगम को पूरे शहर में मौजूद 176 होर्डिंग हटाने हैं। निगम का अमला इनमें से 36 होर्डिंग और 18 यूनिक पोल भी हटा चुका है, लेकिन ये अधिकतर वे क्षेत्र हैं, जिनमें होर्डिंग पर विज्ञापन लगे ही नहीं हैं। एजी पुल और फूलबाग पर जहां होर्डिंग पर विज्ञापन लगे हैं, वहां अफसर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में एडवरटाइजिंग फर्मों और नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में नगर निगम के अफसर जल्द कार्रवाई कर होर्डिंग व विज्ञापन हटाने की बात कह रहे हैं।
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शहर के फूलबाग व पड़ाव में लगे अवैध होर्डिंग।

शीघ्र हटवाए जाएंगे विज्ञापन वाले होर्डिंग

 शहर में जहां भी अवैध होर्डिंग लगे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में यदि नगर निगम को होर्डिंग से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है और इसके बाद भी विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटवाया जाएगा। इस मामले में नगर िनगम के अफसरों से पूरी जानकारी मंगाई जाएगी। मैं इस संबंध में कार्रवाई कराती हूं। माया सिंह, मंत्री, नगरीय िवकास एवं आवास विभाग मप्र

जोन में बंटा है शहर होर्डिंग लगाने के लिए

होर्डिंग हटाने हैं निगम को

साल पहले समाप्त हो चुका है ठेका