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आयकर विभाग का असेसमेंट: 3171 मामलों में निकाली 1700 करोड़ की डिमांड, अधिकांश मामले नोटबंदी के समय के

Gwalior News - ग्वालियर| आयकर विभाग की ग्वालियर कमिश्नरेट में किए गए आयकर रिटर्न असेसमेंट में अब तक के 3171 ऐसे मामले निकलकर आए हैं,...

Jan 16, 2020, 07:36 AM IST
Gwalior News - mp news assessment of income tax department demand of 1700 crores in 3171 cases most of the cases at the time of demonetization
ग्वालियर| आयकर विभाग की ग्वालियर कमिश्नरेट में किए गए आयकर रिटर्न असेसमेंट में अब तक के 3171 ऐसे मामले निकलकर आए हैं, जिनमें कि विभाग ने 1700 करोड़ रुपए की डिमांड निकाली है। इनमें अधिकांश मामले नोटबंदी (8 नवंबर 2016 के बाद) के समय के हैं। लोगों ने नोटबंदी के समय बड़ी-बड़ी रकम खातों में जमा की लेकिन रिटर्न में इसे छुपा लिया। ज्ञात हो कि 31 दिसंबर 2019 तक आयकर अधिकारियों ने रिटर्न का असेसमेंट किया था। असेसमेंट करने के लिए इस बार आयकर विभाग ने दो कैटेगरी बनाई थीं। एक वे लोग जो कि नियमित रूप से रिटर्न भरते हैं और दूसरे वे जो हर तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन रिटर्न नहीं भरते। जो लोग रिटर्न नहीं भरते, उनके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन के आधार पर डिमांड निकालने और उन पर कार्रवाई के लिए ज्वाॅइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया था। ऐसे मामले नोटबंदी के समय के अधिक निकलकर आए हैं। फलस्वरूप ग्वालियर कमिश्नरेट में आने वाले दस जिलों में डिमांड वाले मामलों की संख्या बढ़कर आई है। डिमांड वाले लोगों को विभाग ने नोटिस देना शुरू कर दिया है।

डिमांड के खिलाफ अपील की तैयारी

आयकर विभाग ने जिन करदाता और गैर करदाताओं पर डिमांड निकाली है, अब वे लोग अपील की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार, डिमांड के खिलाफ फर्स्ट अपील कमिश्नर के यहां होती है। लेकिन फर्स्ट अपील करने के लिए डिमांड की 20 फीसदी रकम जमा करना जरूरी है। यहां से हारने के बाद मामला ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाईकोर्ट और सबसे अंत में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जाे मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उनकी डिमांड करोड़ों में होती है। छोटे मामले ट्रिब्युनल तक पहुंचकर ही खत्म हो जाते हैं।

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