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मध्यप्रदेश का राेल माॅडल बना ग्वालियर जिला पंचायत का इनोवेशन

एक वर्ष पहले
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पंचायत करेंगी टैक्स कलेक्शन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास के एडिशनल चीफ सेक्रटरी मनोज श्रीवास्तव ने ग्वालियर द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन ओनसोर्स रेवेन्यू सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया है। 13 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों में एक साथ लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2019 में ग्वालियर ने ऑनलाइन ओनसोर्स रेवेन्यू सिस्टम एनआईसी भोपाल के सहयोग से तैयार कर क्रियान्वित किया है।

जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा ने इसकी जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी अनुपम शर्मा को सौंपी। जिला पंचायत की टीम ने नेशनल इन्फॉर्मेंटिक्स सेंटर भोपाल(एनआईसी) के तकनीकी अिधकारियों के साथ इसे पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार किया था। यह सरकारी विभागों के लिए नि:शुल्क है। जब भोपाल में इसका प्रजेंटेशन दिया गया, तो पंचायत राज कमिश्नर संदीप यादव अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने इसकी सराहना की।

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ये कर ले सकेंगी ग्राम पंचायतें

1 जल कर

2 संपत्तिकर

3 स्वच्छता कर

4 प्रवेश शुल्क

5 खनिज कर

6 कांजी हाउस शुल्क

7 ग्रामीण हाट बाजार से प्राप्त आय

8 संभागीय हाट बाजार की आय

9 व्यवसायिक कर

10 प्रकाश कर

सभी पंचायतों को फायदा होगा

हमने आॅनलाइन करारोपण एवं वसूली का कंप्यूटरीकरण कराया है। पिछले छह माह से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में यह प्रोग्राम चल रहा है। अब इसे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है। इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
शिवम वर्मा, सीईओ जिला पंचायत

ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि

जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा व परियोजना अधिकारी अनुपम शर्मा की टीम ने ऑनलाइन ओनसोर्स रेवेन्यू सिस्टम को तैयार करने में बहुत मेहनत की है। उनका काम उत्कृष्ट है। उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।
अनुराग चौधरी, निवर्तमान कलेक्टर (अब डिप्टी सेक्रेटरी भोपाल)

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव द्वारा आदेश में कहा गया है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न सेवाओं व संसाधनों पर टैक्स का अधिकार दिया गया है। वे जरूरत व उपलब्धता के हिसाब इसका निर्धारण करेंगी। जल कर से लेकर 10 तरह के टैक्स भरने में ये सिस्टम काम करेगा। इसके लिए 16 मार्च को वीडियो काॅन्फ्रेंस में एनआईसी भोपाल के अफसर सुनील जैन सभी जिलों के अधिकारियों को तकनीकी जानकारी देंगे और इसे लागू करने का तरीका बताएंगे।


ग्वालियर जिला पंचायत का इनोवेशन प्रदेश के लिए रोल माॅडल बन गया है। जिला पंचायत के ऑनलाइन ओनसोर्स रेवेन्यू सिस्टम (स्व-कराधान) को अगले माह एक अप्रैल (नए वित्तीय वर्ष) में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ग्वालियर के अफसर ही इस सिस्टम की पूरे प्रदेश की पंचायतों को ट्रेनिंग देंगे।
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