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कचरे से बिजली बनाने का रास्ता साफ, अनुबंध में तय दर से बिजली खरीदने को तैयार सरकार

Gwalior News - शहर से निकलने वाले कचरे से बनने वाली बिजली अब राज्य सरकार 6.39 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी। इसे लेकर चल रहा...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 08:15 AM IST
Gwalior News - mp news paving way for making electricity from waste government ready to buy electricity at fixed rate in contract
शहर से निकलने वाले कचरे से बनने वाली बिजली अब राज्य सरकार 6.39 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी। इसे लेकर चल रहा विवाद सुलझाते हुए मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) ने ईको ग्रीन कंपनी काे इसकी सूचना दे दी है। अब ग्वालियर निगम सहित 16 नगरीय निकाय के कचरे से ईको ग्रीन कंपनी बिजली बनाकर एमपीपीसीएल को बेचेगी। अभी ईको ग्रीन कंपनी की लैंडफिल साइट पर राेजाना 400-450 टन कचरा पहुंच रहा है। कंपनी का स्थानीय प्रबंधन के मुताबिक हमारी कोशिश है कि जल्द प्लांट लगाकर बिजली बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। उधर, विवाद सुलझाने के बाद निगमायुक्त संदीप माकिन ने कंपनी प्रबंधन से साफ कह दिया है कि अब डाेर टू डाेर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि नवंबर के आखिर तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कंपनी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा।

गाैरतलब है कि शिवराज सरकार और ईको ग्रीन कंपनी के बीच 6.39 रुपए की दर से बिजली बेचना तय हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बदली और एमपीपीसीएल ने रेट को लेकर आपत्ति लगा दी।

यह होगा फायदा: ईको ग्रीन कंपनी ने कचरे से बनने वाली बिजली को लेकर सरकार से हुए अनुबंध पर विवाद होने के बाद सुविधाओं में कटौती शुरू कर दी थी। पहले कंपनी ने कचरा वाहन (ट्रिपर) खरीदकर संख्या 188 तक पहुंचा दी थी। इसके बाद कोई खरीदी नहीं की। केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर कचरे से जैविक खाद और ईंधन बनाने का काम रोक दिया गया था। अब कंपनी प्लांट को शुरू कर जैविक खाद, ईंधन के साथ बिजली बनाकर बेचेगी। कचरा वाहन और कचरा कलेक्शन सेंटर की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ डोर-टू-डोर कचरा लिया जाने लगेगा। इसका फायदा स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में होगा।

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