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अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बनेगी एसआईटी

एक वर्ष पहले
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राज्यों की सीमा बदलने पर कार्रवाई से बचने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करने की तैयारी

लीगल रिपोर्टर|ग्वालियर

राज्यों की सीमा बदलने पर कार्रवाई से बचने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए अब मप्र, राजस्थान व उप्र की संयुक्त एसआईटी बनेगी। इससे एक राज्य में अपराध कर दूसरे राज्य की सीमा में भाग जाने वाले बदमाशों को पकड़ा जा सकेगा। मप्र शासन के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया कि एसआईटी गठन के लिए ग्वालियर संभाग में भिंड एसपी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ताकि सभी जिलों की पुलिस उनसे संपर्क कर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को मजबूत कर सके। इसके अलावा मप्र, उप्र और राजस्थान पुलिस की संयुक्त मीटिंग समय-समय पर होगी। जिसके लिए डीजीपी व ग्वालियर संभाग के आईजी को नियुक्त किया गया है। एसआईटी गठन के लिए मप्र शासन द्वारा राजस्थान और उप्र सरकारों को अनुरोध पत्र भी भेजा गया है। एडवोेकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में दायर एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने संयुक्त एसआईटी छह महीने में बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई।

अपराध कर सीमा का उठाते हैं फायदा
एडवोकेट श्री भदौरिया ने याचिका में कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग की सीमा से उप्र व राजस्थान की सीमा लगी हुई है। जो कि बड़े क्षेत्रफल में बीहड़ों से घिरी हुई है और बीहड़ों का लाभ लेकर डकैत, लुटेरे अपराधों को अंजाम देते रहे हैं। वे सड़क मार्ग या बीहड़ से दूसरे राज्यों में घुस जाते हैं। ऐसे में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। जिसका फायदा बदमाश उठाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी 50 से 60 घटनाएं हर महीने होती हैं।

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