थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण: पहले कंपनियां नहीं आईं आगे, अब ‘राजनीति’ में फंस गया प्रोजेक्ट

Gwalior News - पिछले 12 साल से कागजी प्रक्रिया में फंसा थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट अब राजनीति के फेर में फंस गया है। पहले...

Mar 27, 2020, 07:10 AM IST
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पिछले 12 साल से कागजी प्रक्रिया में फंसा थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट अब राजनीति के फेर में फंस गया है। पहले चार बार टेंडर निकाले गए लेकिन इसके लिए कोई कंपनी आगे नहीं आई और अब पिछले 5 महीने से क्षेत्र के तत्कालीन विधायक मुन्नालाल गोयल की आपत्ति के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। उनकी आपत्ति का निपटारा होने से पहले ही प्रदेश में सत्ता
परिवर्तन हो गया।

एेसे में इस प्रोजेक्ट के निर्णय को लेकर अधिकारी संशय में हैं। इन आपत्तियों के कारण प्रोजेक्ट पर चल रही प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है। जिस कारण मुरार, थाटीपुर अाैर सिटी सेंटर क्षेत्र से जुड़े इस प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पिछले 5 महीने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। वहीं, अब भाजपा में शामिल हो चुके श्री गोयल का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की बेशकीमती जमीन किसी निजी कंपनी
को नहीं दी जाएगी।

पुनर्घनत्वीकरण योजना पर हो काम तो रफ्तार पकड़ें दूसरे प्रोजेक्ट


पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट के तहत थाटीपुर का वह क्षेत्र जहां विकास होना है।

सरकार से ही प्राेजेक्ट पर काम कराएंगे



प्रोजेक्ट के तहत इंटर स्टेट बस टर्मिनल वीआईपी रोड समेत कई काम होने थे

इस प्रोजेक्ट के लिए 2016 में जो प्लानिंग की गई उसके अनुसार, थाटीपुर के सरकारी मकानाें की नटराज होटल से चौहान प्याऊ तक की मुख्य रोड वाली जमीन ठेकेदार को बेची जाएगी और इसकी एवज में मिलने वाली 627.48 करोड़ रुपए की राशि से शहर में दूसरे विकास कार्य कराए जाएंगे। जिसमें इंटर स्टेट बस टर्मिनल, वीआईपी रोड, प्रशासनिक भवन अाैर कन्वेंशन सेंटर समेत कई विकास योजनाएं शामिल हैं।

तत्कालीन कांग्रेस विधायक गोयल की आपत्ति के बाद प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

अक्टूबर में तत्कालीन कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही अधिकारियों को पत्र भेजकर आपत्ति जताई थी कि हाउसिंग बोर्ड थाटीपुर की बेशकीमती जमीन कौड़ियों में निजी कंपनी को बेचने की तैयारी कर रहा है। 30 हेक्टेयर जमीन पर नए कर्मचारी आवास और बाजार की प्लानिंग खुद सरकार की तरफ से होनी चाहिए। इसके बाद इस प्लानिंग पर ब्रेक लग गया।

अापत्ति के बाद बड़ा मार्केट तैयार करने की प्लानिंग शुरू की गई

अापत्ति के बाद इस जगह पर नई दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर बड़ा मार्केट तैयार किए जाने की प्लानिंग शुरू हुई और पालिका बाजार बनाने वाले प्राधिकरण से चर्चा भी हुई। श्री गोयल ने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को खुद बनाए और यदि राशि का संकट हुआ तो सरकार दुकानों की नीलामी प्रक्रिया कर सकती है। कारोबारी सरकार के रेट में दुकान लेने और बुकिंग पर भुगतान के लिए भी तैयार हैं, जिससे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

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