200 मीटर के दायरे में हुए निर्माणों को रक्षा मंत्रालय ने बताया अवैध

Gwalior News - पॉलिटिकल रिपोर्टर | ग्वालियर सिटी सेंटर क्षेत्र में डीआरडीओ से 200 मीटर के दायरे में निर्मित संपत्तियों के...

Dec 04, 2019, 08:37 AM IST
पॉलिटिकल रिपोर्टर | ग्वालियर

सिटी सेंटर क्षेत्र में डीआरडीओ से 200 मीटर के दायरे में निर्मित संपत्तियों के मालिकों को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से तगड़ा झटका मिला है। मंत्रालय ने 17 सितंबर 2005 के बाद बनी सभी संपत्तियों को अवैध माना है और इन्हें हटाए जाने की बात कही है।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा संसद में डीआरडीओ को शिफ्ट किए जाने के संबध में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने बताया है कि ग्वालियर सिटी सेंटर-महलगांव स्थित डीआरडीओ को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 की धारा 3 के तहत इस संस्थान के 200 मीटर दायरे में माैजूद निर्माणों को गिराने के लिए डीआरडीओ ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन यदि वे निर्माण अधिसूचना की तारीख 17 सितंबर 2005 के बाद के हैं तो वे अवैध हैं और उन्हें गिराया जाना आवश्यक है। सांसद तन्खा ने बताया कि इस संबध में मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि डीआरडीओ को शिफ्ट कराया जाए ताकि, यहां आसपास स्थित करीब 9 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच सके।

डीआरडीओ

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