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श्मशान से गड्‌ढा खोदकर बच्चा गायब होने के मामले में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Gwalior News - एक साल पहले श्मशान के गड्‌ढे से 5 महीने के बच्चे का शव चाेरी होने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवााई न होने पर...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:36 AM IST
Gwalior News - mp news the police did not take action in the case of the disappearance of a child by digging a pit from the crematorium the high court sought a report in a week
एक साल पहले श्मशान के गड्‌ढे से 5 महीने के बच्चे का शव चाेरी होने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवााई न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस मामले में एसपी और कंपू थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर आदेश दिए हैं कि एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। सतीश गौड़ ने एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि मेरे 5 माह के बेटे आर्यन का 7 नवंबर 2018 को निधन हो गया था और उसके शव को गुढ़ीगुढा का नाका स्थित श्मशान में दफना दिया था। अगले दिन 8 नवंबर 2018 को सुबह 9 बजे हम लोग वहां पूजा करने पहुंचे तो देखा कि गड्‌ढा खुदा हुआ था और उसमें से बच्चे का शव गायब हो चुका था। पड़ताल करने पर पता चला कि किसी तांत्रिक ने तंत्र विद्या के लिए बच्चे का शव निकाला है। जिसकी रिपोर्ट 10 नवंबर को कंपू थाने में कराई, लेकिन अब तक पुलिस ने जरा सी भी कार्रवाई इस केस में नहीं की।

ईसागढ़: सरपंच को 16 लाख के घपले का पाया दोषी, रिपोर्ट पेश: अशोकनगर जिले की ईसागढ़ जनपद के अकलोम पंचायत के सरपंच राम सिंह को पंचायत विभाग ने 16 लाख रुपए के गबन का दोषी पाया है। पंचायत की तरफ से शुक्रवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि निर्माण कार्य के लिए दी गई राशि को बिना कोई काम कराए सरपंच ने खर्च कर दी है। वहीं याचिकाकर्ता के एडवोेकेट एसके शर्मा ने बताया कि इस मामले में याची की तरफ से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि, जो विभाग सरपंच को दोषी मान रहा है उसी विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से उस सरपंच को लाखों रुपए के चेक घपले का आरोपी पाने के बाद भी क्यों दिए।

आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को दोषी माना

मप्र राज्य सूचना आयोग ने अपीलार्थी नारायण बांदिल के मामले में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नगर निगम को दोषी माना है। राज्य आयोग ने इस मामले में नगर निगम ग्वालियर के लोक सूचना अधिकारी पवन सिंघल, प्रदीप वर्मा (उपयंत्री) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। श्री बांदिल ने बताया कि निगम सीमा अंतर्गत निगम की अनुमति उपरांत निर्मित बहुमंजिला इमारतें एवं उक्त इमारतों में एमआईजी, एलआईजी श्रेणी के लिए भवन कॉलोनाइजर द्वारा बनाने होते हैं। उक्त जानकारी समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने पर अपील प्रस्तुत की गई थी।

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