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शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्राेजेक्ट होगा लेट, केंद्र सरकार से फंड मिलने में हाे सकती है देरी

एक वर्ष पहले
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शहर में इलेक्ट्रिक बसाें के संचालन में देरी हाे सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड मिलने में देरी हाेगी। यह जानकारी शुक्रवार काे नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आयुक्त पी.नरहरि ने प्रदेश की सभी स्मार्ट सिटी के सीईओ के साथ बैठक में दी। उन्हाेंने ग्वालियर स्मार्ट सिटी के सीईओ महीप तेजस्वी से कहा कि भारत सरकार की योजना के तहत फंडिंग में देर हो सकती है। ऐसे में जिस स्मार्ट सिटी को जितनी जरूरत है, वह उसके लिए खुद अपने स्तर पर विकल्प तलाशे। इनमें बसों पर विज्ञापन आदि के रास्ते हो सकते हैं। जबकि सीएनजी बसों को लेकर कोई समस्या सामने नहीं है।

गाैरतलब है कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कार्पोरेशन 40 इलेक्ट्रिक बस और 80 सीएनजी बस चलाने की तैयारी में है। इन बसों का पूरा मामला राज्य स्तरीय समिति की बैठक में फाइनल होना था, लेकिन बजट के संकट से इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट को झटका लगा है।

सीनएजी बस... ग्वालियर व आसपास करीब 80 सीएनजी बसें संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से 28 कराेड़ रुपए मिलना हैं। इससे बसें खरीदी जाएंगी। जाे कंपनी टेंडर लेगी, उसे अनुदान मिलेगा। सीएनजी बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा लिया है। अब इनका परीक्षण होना है। नियमों के हिसाब से दो कंपनियों के फाइनल होते हैं, तब फाइनेंशियल बिड तय होगी। अन्यथा फिर से टेंडर करना पड़ेगा।**

इलेक्ट्रिक बस... भारत सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय ने फेम-2 याेजना में स्मार्ट सिटी ग्वालियर का चयन किया है। याेजना के तहत शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं जाना है। इसमें सरकार 10 साल तक प्रतिवर्ष ़13-13 कराेड़ रुपए का अनुदान देगी। इस पैसे बसें खरीदने के अलावा चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और बस स्टैंड आदि तैयार किए जाएंगे।**

2 प्राेजेक्ट.. बसों की दोनों योजनाएं केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट पर निर्भर
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