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चंबल नदी से पानी लाने के लिए पहले राज्य बाेर्ड में देंगे मंजूरी, फिर केंद्र काे भेजेंगे प्रस्ताव: मोहंती

Gwalior News - चीफ सेक्रेटरी एस आर मोहंती कलेक्टोरेट में बैठक लेते हुए। जेएएच में सफाई आैर सुरक्षा देख रही हाइट्स कंपनी का...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:36 AM IST
Gwalior News - mp news to bring water from chambal river first states will give approval in the board then will send proposal to center mohanty
चीफ सेक्रेटरी एस आर मोहंती कलेक्टोरेट में बैठक लेते हुए।

जेएएच में सफाई आैर सुरक्षा देख रही हाइट्स कंपनी का ठेका निरस्त

मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने जेएएच में सफाई, सुरक्षा और सेंट्रल विंडो का काम देख रही हाइट्स कंपनी का ‌ठेका निरस्त करने के आदेश दिए हैं। 1 दिसंबर 2017 से हाइट्स की टोकन कंपनी बीवीजी ने सफाई, सुरक्षा का जिम्मेदारी संभाली थी। जब से हाइट्स को ठेका हुआ था तब से जेएएच की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आईसीयू का निरीक्षण किया था, जहां एक वृद्ध सीटी स्कैन की जांच के लिए ऑटो का इंतजार करते मिले।

हाइट्स कंपनी के कर्मचारी ने उसे स्ट्रेचर से ले जाने से मना कर दिया था। इस पर मंत्री ने अधीक्षक से कहा था कि कंपनी का टेंडर निरस्त करो। अधीक्षक ने बताया कि ऐसा करने का हमें अधिकार नहीं है, तब श्री तोमर ने मुख्य सचिव को फोन कर ठेका निरस्त करने के लिए कहा था।

ग्वालियर संभाग में राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी ज्यादा, बिजली कंपनी की वसूली सिर्फ 18 फीसदी

ग्वालियर| प्रदेश के अन्य संभागों की तुलना में ग्वालियर अंचल में राजस्व प्रकरणों के निपटारे की गति धीमी है। प्रदेश का औसत 75 फीसदी है जबकि अंचल का सिर्फ 64 फीसदी। ऐसे ही बिजली कटौती अन्य क्षेत्रों में 15 मिनट हो रही है जबकि यहां पर कुछ ज्यादा है और वसूली सिर्फ 18 फीसदी ग्राहकों से। यह बात प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कलेक्टोरेट में ग्वालियर-चंबल में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा, यदि गवर्नेंस ठीक चले तो आम आदमी को फायदा होता है। इसके लिए न तो बजट जरूरी है न फंड। सरकार तो जिला स्तर पर ही चलना चाहिए। कमिश्नर नाम की संस्था निरर्थक सी हो गई है अब इसे सशक्त किया जाना है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस एन मिश्रा, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी, प्रमुख सचिव खाद्य नीलम संजीव राव, प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी, स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्वाज, कमिश्नर एमबी ओझा, रेणु तिवारी व जिलों के कलेक्टर मौजूद थेे।

तेज करें मिलावट रोकने अभियान, एनएसए भी करें

मुख्य सचिव ने कहा, मिलावट के खिलाफ अभियान इसी अंचल से चालू हुआ था पर अब गति स्लो है। इसे निरंतर रखें, मिलावट के खिलाफ अभियान से सरकार को यश मिला है। इसकी सराहना सभी कर रहे हैं। जांच के लिए लेबोरेटरी खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा, मिलावट करने वालों पर एनएसए लगाएं, किसी को भी बख्शा नहीं जाए। उन्होंने कहा, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन कम है पर आपूर्ति अधिक, इसका अर्थ है कि खाद्य सामग्री में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस गलतफहमी में न रहे कि यह अभियान आगे चलकर समाप्त हो जाएगा। कलेक्टर दबंगी से काम करें। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पूरी छूट सभी को दे दी है।

यह भी कहा मुख्य सचिव ने





बाहरी लोगों पर निगरानी

कलेक्टोरेट में मुख्य सचिव की मौजूदगी के समय कोई बाहरी व्यक्ति अपने किसी मामले को लेकर उनसे मेल मुलाकात नहीं कर सके, इसके लिए पूरे दफ्तर में 10 से ज्यादा कर्मचारी तैनात थे। उन पर लोगों को रोकने की जिम्मेदारी थी।

आज शनि मंदिर जाएंगे

शनिवार को मुख्य सचिव परिवार के साथ शनि मंदिर ऐंती व कुछ अन्य जगह जा सकते हैं। इसकी तैयारियां अफसरों ने की है।

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