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बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लाइनों को अंडरग्राउंड करने के अलावा अगले महीने से प्रीपेड मीटर लगाने के लिए होगी कवायद

Gwalior News - बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। हम सिर्फ...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 08:06 AM IST
Gwalior News - mp news will not increase electricity prices apart from undergrounding the lines there will be an exercise to install prepaid meters from next month
बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। हम सिर्फ उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे कि जितनी बिजली जलाएं, उसका बिल समय से जमा कर दें। ताकि बिजली ट्रांसमिशन और वितरण लॉसेस कम हो सके। यह कहना है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियवृत सिंह का। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की संबल योजना की तुलना में इंदिरा गृह ज्योति और किसान योजना के जरिए हमने करीब 97 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 100 रुपए बिल का लाभ दिया है। पढ़िए बातचीत के अंश..

ग्वालियर में फॉल्ट-ट्रिपिंग कम करने के अलावा बिजली की चोरी बंद करने के लिए करा रहे सर्वे

 प्रदेश के लिए और ग्वालियर के लिए नई प्राथमिकताएं क्या हैं।

-हमारा फोकस अब प्रदेश में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने पर है। इसकी शुरूआत हम भोपाल से करेंगे। इसके बाद ग्वालियर की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसे लेकर हम सर्वे करा रहे हैं। ऐसा होने से हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होगा। फाॅल्ट व ट्रिपिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म होगी। बिजली चोरी भी बंद होगी।

 ग्रुप मीटर की व्यवस्था फेल रही। वर्तमान मीटरों को लेकर उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं।

-देखिए, ग्रुप मीटर हो या वर्तमान में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर, हर प्रयोग के कुछ लाभ व हानि होते ही हैं। लेकिन हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर देने पर काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर से तात्पर्य प्रीपेड मीटर से है। इसे दो फेज में प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों में लागू करना है। अगले महीने से इसके लिए टेंडर लगना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज में हम करीब 25 लाख उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से जोड़ देंगे।

 क्या गारंटी है कि प्रीपेड मीटर लोगों की बिलिंग संबंधी दिक्कतों को दूर करेंगे।

-गारंटी मेरी है। देखिए,आप मोबाइल चलाते हैं। प्रीपेड सिम में रिचार्ज कराते हैं। जैसे ही बैलेंस खत्म होता है, सेल्यूलर सेवा बंद हो जाती है। बैलेंस कराते ही सेवा शुरू हो जाती है। ऐसा ही अब बिजली की सेवा को लेकर होगा। जितनी बिजली जलाएंगे, उतने का रिचार्ज करा लें। रिचार्ज कराते रहें बिजली अाती रहेगी। आरोप-प्रत्यारोप सब समाप्त हो जाएंगे।

 क्या इससे उपभोक्ताओं को नई तरह की समस्याएं नहीं झेलना पड़ेंगी।

-समस्याएं क्यों आएंगी। भाजपा सरकार के समय बिजली की कीमतों में 27 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें सिर्फ उपभोक्ताओं को जिम्मेदार बनाना है।

 बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर क्या कहेंगे।

-उनकी जिम्मेदारी भी उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार रहने के लिए की जा रही है। मेंटेनेंस से काफी हद तक कटौती पर लगाम लगी है।

 आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं कैसे दूर कराएंगे।

-इन्हें नियमित करना एक मुश्किल कार्य है। आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता आदि कई विषय है, फिर भी हमने एक कमेटी बनाई है जो आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने एक रोड मैप तैयार कर रही है। उसकी अनुशंसा के आधार पर इनके संबंध में फैसला लेंगे।

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