स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस ने नहीं दिया जवाब, इसलिए दर्ज नहीं हाे रहा 420 का केस

Harda News - सहायक अध्यापक प|ी के अटैचमेंट से नाराज 420 के आरोपी डॉ. रामदेव सैनी ने स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव के नाम से प|ी सहित 2...

Dec 04, 2019, 08:42 AM IST
Harda News - mp news ps of school education department did not reply so 420 cases are not filed
सहायक अध्यापक प|ी के अटैचमेंट से नाराज 420 के आरोपी डॉ. रामदेव सैनी ने स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव के नाम से प|ी सहित 2 महिला सहायक अध्यापकों के फर्जी स्थानांतरण आदेश जारी किए। इस आधार पर पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों काे आरोपी पर शंका हुई और उसे गिरफ्तार किया। लेकिन अब तक इस फर्जी आदेश की जांच तक शुरू नहीं हो सकी है। डीईओ सीएस टैगोर के बाद कलेक्टर एस. विश्वनाथन भी विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को पत्र लिख चुके हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस कारण अधिकारी थाने में शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस का कहना है अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो पुराने 420 के मामले के साथ ही इसकी जांच भी शुरू कर दी जाएगी।

डीपीआई आयुक्त जयश्री कियावत के नाम से पहला फर्जी आदेश 1 नवंबर को जारी हुअा। जो 13 नवंबर को डीईओ को मिला। इसी तरह दूसरा फर्जी आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव के नाम से 6 नवंबर को निकला। कलेक्टर एस. विश्वनाथन को 11 नवंबर को मिला। उन्होंने डीईओ टैगोर को स्थानांतरण के लिए फाइल भेज दी। इसमें सहायक अध्यापक रीना सैनी व सीमा सोनी के स्थानांतरण थे। इसमें रीना सैनी आरोपी डॉ. रामदेव सैनी की प|ी है। आशंका होने पर डीईओ ने प्रक्रिया रोक दी। इसी स्थानांतरण आदेश की जांच शुरू नहीं हो सकी है। डीईओ टैगोर ने कहा कि अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। टीआई सीएस सरियाम ने कहा उन्हें दूसरे फर्जी आदेश की कोई शिकायत नहीं मिली है।

डीईओ और कलेक्टर भोपाल के अधिकारियों को लिख चुके हैं पत्र

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव के नाम से जारी फर्जी स्थानांतरण आदेश की पुष्टि के लिए डीईओ सीएस टैगोर 12 नवंबर को विभाग की प्रमुख सचिव को पत्र लिख चुके हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 19 नवंबर को कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने भी उन्हें पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन की प्रत्याशा में सहायक अध्यापक रीना सैनी व सीमा सोनी के स्थानांतरण आदेश मिले हैं। पत्र की प्रतिलिपि आयुक्त शिक्षा विभाग की बजाए मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को लिखी गई है। इससे पत्र की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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